‘एनसीडीसी’समोर कर्जवसुलीचे आव्हान

Contributed by: सहकारतज्ज्ञ|महाराष्ट्र टाइम्स•
‘एनसीडीसी’समोर कर्जवसुलीचे आव्हान
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाची ( एनसीडीसी ) भूमिका आता केवळ राज्य सरकारांना निधी देणाऱ्या संस्थेपुरती मर्यादित राहणार नाही. ती थेट सहकारी संस्था आणि सहकाराच्या विकासाशी संबंधित संस्थांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या व्यापक वित्तीय विकास संस्थेकडे वाटचाल करणार आहे. मात्र, या विस्तारित भूमिकेसोबत कर्जवसुलीचे मोठे आव्हानही निर्माण होणार आहे. त्यासाठी बँकिंग क्षेत्राप्रमाणे प्रभावी वसुली यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘एनसीडीसी’ने देशभरात विभागीय कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘एनसीडीसी’च्या कार्यकक्षेचा विस्तार करणारे ‘एनसीडीसी दुरुस्ती विधेयक २०२६’ हे नुकतेच लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. या सुधारणेमुळे केवळ सहकारी संस्थांनाच नव्हे, तर सहकाराच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या बिगर-सहकारी संस्थांनाही कर्ज, अनुदान आणि भांडवल पुरविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ ही संस्था सहकारी नसली, तरी नागरी सहकारी बँकांच्या विकासासाठी कार्यरत आहे. त्यामुळे अशा संस्थांना ‘एनसीडीसी’कडून भांडवल उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ३१ मार्च २०२४च्या आकडेवारीनुसार देशातील १४७२ नागरी सहकारी बँकांपैकी ७८६ बँकांच्या ठेवी १०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहेत. अशा छोट्या बँकांना भांडवल पर्याप्तता राखण्यासाठी या तरतुदीचा फायदा होऊ शकतो.

हेही वाचा