या प्रकल्पासाठी देशभरातील २३ कंपन्यांनी स्वारस्य दाखविले असून, वीजनिर्मिती करणाऱ्या निवडक कंपन्यांशी २५ वर्षांचा वीज खरेदी करार करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला मोठा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, या प्रकल्पांतून दर वर्षी सुमारे ७.४२ कोटी रुपये आणि २५ वर्षांत सुमारे ३५३.६९ कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.‘फ्लोटिंग सोलर’
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील पुणे जिल्ह्यातील माणिकडोह, पिंपळगाव जोगे आणि घोड, सातारा जिल्ह्यातील वीर, उरमोडी आणि कन्हेर, सोलापूर जिल्ह्यातील एखरूख, तर सांगली जिल्ह्यातील संख, बसप्पावाडी आणि मोरणा (शिराळा) या दहा धरणांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे. धरणांच्या जलाशयातील एकूण ४,८२८.३२ हेक्टर बुडीत क्षेत्रापैकी निवडक भाग तरंगत्या सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहे. सौर पॅनेल पाण्यावर तरंगत्या संरचनेवर बसविण्यात येतील. प्रकल्पाच्या युनिटसाठी आवश्यक काही जमीनही उपलब्ध केली जाणार आहे.
जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांकडून स्वारस्य मागविले होते. त्याला देशातील सुमारे २३ कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. टाटा पॉवर, केपीआय ग्रीन एनर्जी, रेज पॉवर इन्फ्रा, विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर, आदित्य बिर्ला रिन्यूवेबल्स, जॅक्सन ग्रीन यांसारख्या कंपन्यांनी या प्रकल्पात रस दाखविला आहे. कंपन्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या आधारे आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर ठरणाऱ्या प्रस्तावांची निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित कंपन्यांशी २५ वर्षांसाठी करार करण्यात येईल.
जलाशयाचाही उपयोग
जलसंपदा विभागाने धरणांच्या लगतच्या पडीक जमिनींचा उपयोग करण्यासाठी पर्यटन विकासाची योजनाही हाती घेतली आहे. या जमिनींवरील अतिक्रमणे दूर करून विश्रामगृहे, पर्यटनस्थळे आणि अन्य सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. आता धरणांच्या जलाशयाचा पृष्ठभागही महसूल आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलाशयातील पाण्याच्या पृष्ठभागावर सौर पॅनेल उभारल्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याच्या तुलनेने अत्यल्प भागाचा वापर होणार आहे. त्यातून अतिरिक्त ऊर्जा निर्मितीसह जलसंपदा विभागासाठी नियमित महसुलाचा स्रोत निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
