‘सूस, तळेगाव’ प्रकल्पांचे ‘ऑडिट’

प्रशासनाने ‘नीरी’चा अहवाल आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, उपसूचना मंजूर करून कंपनीला किती नुकसानभरपाई द्यायची, याचा अंतिम निर्णय स्थायी समितीकडे ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी समितीत तज्ज्ञ कोण आहेत, अशी विचारणा झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवालाची तपासणी करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.

सूस येथील २०० टन क्षमतेच्या ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प आणि तळेगाव येथील ३०० टन क्षमतेच्या बायो-सीएनजी प्रकल्पाचे तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) या संस्थेची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने नुकतीच मंजुरी दिली.

प्रकल्प चालवणाऱ्या नोबल एक्स्चेंज एन्व्हायर्न्मेंट सोल्यूशन्स कंपनीने नुकसानभरपाई म्हणून पालिकेकडून ४२ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिकेने २०१४मध्ये सूस येथे २०० टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली होती. त्या वेळी परिसरात लोकवस्ती कमी होती. मात्र, पुढील काही वर्षांत नागरी वस्ती वाढल्याने दुर्गंधीच्या तक्रारी सुरू झाल्या आणि स्थानिक नागरिकांचा विरोध तीव्र झाला. परिणामी, २०० टन क्षमतेचा प्रकल्प प्रत्यक्षात कधीच १०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेने चालू शकला नाही.

सन २०२०मध्ये नागरिकांनी हरित लवादात धाव घेतल्यानंतर प्रकल्प चार महिन्यांत स्थलांतराचा आदेश दिला होता. महापालिकेने त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले आणि २०२४मध्ये न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिल्याने प्रकल्प तेथेच कायम राहिला.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही प्रकल्पाला विरोध दर्शविल्याने तो बंद ठेवण्यात आला. वारंवार बंद राहिल्याने प्रकल्पातील यंत्रसामग्रीचे नुकसान झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. सध्या या प्रकल्पात ३० ते ४० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असून, त्यामुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सांगून नोबल कंपनीने पालिकेकडे ४२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली.

या दाव्याची वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी प्रशासनाने ‘नीरी’मार्फत तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. समितीने तो मंजूर करताना ‘नीरी’चा अहवाल आल्यानंतर कंपनीला किती रक्कम द्यायची, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थायी समितीने स्वतःकडे राखून ठेवला आहे.