पाणी, रस्ते, कचऱ्याचा प्रश्न सुटेना

(पान एकवरून)

टाउनशिपचा दर्जा मिळाल्यास दुहेरी कर आकारणीचा प्रश्न सुटू शकतो, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

‘एमआयडीसी’तील ९००हून अधिक उद्योजकांमध्ये सेवाशुल्क आणि गेल्या १० वर्षांपासून लावण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराबाबत वाद सुरू आहे. कचऱ्याचे नियमित संकलन आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अशातच कचरा व्यवस्थापनाचे सेवाशुल्क प्रति चौरस मीटर ७.५० रुपयांवरून २० रुपये करण्यात आले आहे. मात्र, वाढीव शुल्काच्या तुलनेत आवश्यक सेवा मिळत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे.

तळोजा ‘एमआयडीसी’ परिसरात गेल्या काही वर्षांत सिडकोने मोठ्या प्रमाणात गृहसंकुले उभी केली आहेत. औद्योगिक आणि निवासी क्षेत्रांमध्ये पुरेसा बफर झोन नसल्याने भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होण्याची भीती आहे. दुर्घटना घडल्यास सुरक्षेच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

उद्योगांचे उत्पादन सुरळीत ठेवण्यासाठी अखंड पाणीपुरवठा आवश्यक आहे. ‘एमआयडीसी’सोबत झालेल्या भाडेपट्टा करारानुसार २४ तास पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या ‘एमआयडीसी’ला मुबलक पाणीपुरवठा होत नसल्याचे उद्योजक सांगतात.

नावडे येथील ‘पीएमएवाय’ गृहप्रकल्प आणि तळोजा ‘एमआयडीसी’दरम्यान प्रस्तावित रस्त्यामुळे कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथकडून ‘जेएनपीटी’कडे जाणाऱ्या अवजड वाहनांच्या गर्दीत हलक्या वाहनांची भर पडून वाहतूक कोंडी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ने पर्यायी नवे रस्ते उभारावेत, अशी मागणी होत आहे. अवजड वाहनांसाठी स्वतंत्र ट्रक टर्मिनल उभारणे, रस्त्यालगत अनधिकृत पार्किंग कमी करणे आणि प्रमुख चौकांमध्ये ट्रेलर वळविण्यासाठी योग्य वाहतूक नियोजन करण्याची गरज आहे.

तळोजा ‘एमआयडीसी’मुळे परिसरात प्रदूषणाचा त्रास होत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. ‘एमआयडीसी’तील अंतर्गत रस्त्यांवर टाकण्यात आलेला राडारोडा तातडीने हटविणे, मोकळ्या जागा, पावसाळी नाले आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांवर पाणी साचणे आणि वाहतूक विस्कळीत होण्याचा धोका टाळण्यासाठी ही कामे आवश्यक असली, तरी त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.

टेक्नोव्हा कंपनी ते डॉव केमिकल कंपनीदरम्यान प्रस्तावित रिंग रोडचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. हा रस्ता झाल्यास ‘एमआयडीसी’तील औद्योगिक वाहतुकीवरील ताण कमी होऊ शकतो, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.

‘तळोजा मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे (टीएमए) अध्यक्ष शेखर श्रींगारे आणि ‘तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन’चे अध्यक्ष सतीश शेट्टी या सर्व प्रश्नांवर ‘एमआयडीसी’ प्रशासन आणि उद्योगमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. ‘टीएमए’ने मागील महिन्यातही यासंदर्भात निवेदन दिले आहे, असे सांगितले.