मुख्य न्यायमूर्तींविरोधात पत्र

राजस्थानचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव प्रकाश शर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप करणारे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना लिहिले आहे. न्या. शर्मा यांनी धनाढ्यांच्या अर्जावरील सुनावणीस प्राधान्य दिल्याचा ठपका न्या. मेहता यांनी ठेवला आहे.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजीव प्रकाश शर्मा यांच्या कार्यकाळात गंभीर प्रशासकीय अनियमितता आणि निवडक प्रकरणे विशिष्ट खंडपीठासमोर लावल्याचे आरोप न्या. मेहता यांनी केले आहेत. तसेच, राजस्थान उच्च न्यायालयासाठी तातडीने इतर राज्यातील मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करण्याची मागणीदेखील केली आहे.

दोन, दहा आणि १७ ऑगस्ट रोजी लिहिलेल्या पत्रांमध्ये न्या. मेहता यांनी न्या. शर्मा यांच्यावर गैरव्यवस्थापन, गैरप्रकार, घराणेशाही व पक्षपाताचे आरोप केले आहेत. ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ या अधिकाराचा गैरवापर करून न्या. शर्मा यांनी प्रभावशाली व धनाढ्य पक्षकारांशी संबंधित प्रकरणे स्वतःच्या खंडपीठाकडे वळवल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या न्यायिक कामकाजाबाबतही तक्रारी मिळाल्या असून, त्या त्यांच्या प्रामाणिकतेबाबत प्राथमिकदृष्ट्या शंका निर्माण करतात, असे न्या. मेहता यांनी म्हटले आहे.

काही प्रकरणे इतर खंडपीठांकडून काढून कोणतेही ठोस कारण नसताना न्या. शर्मा यांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप न्या. मेहता यांनी पत्रात केला आहे. या बाबी त्यांनी आधीही सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. मात्र, बाहेरील राज्यातील मुख्य न्यायाधीश नेमण्याच्या मागणीवर अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही, असे त्यांनी २ ऑगस्टच्या पत्रात नमूद केले आहे. सुरुवातीला सरन्यायाधीशांनी अशा प्रकरणांचा तपशील मागितला; मात्र नंतर आरोप लेखी देण्याची गरज नसल्याचे सांगून योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याचेही पत्रात नमूद आहे.

दहा ऑगस्टच्या पत्रात त्यांनी दोन प्रकरणांचा उल्लेख करून, सेवानिवृत्तीपूर्वी प्रभावशाली पक्षकारांना लाभ देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला. १७ ऑगस्टच्या पत्रात राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनावर आणि अधीनस्थ न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांच्या वागणुकीवरही चिंता व्यक्त करण्यात आली. जोधपूर जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन थांबवून न्या. शर्मा यांनी पायाभूत बदलांचा आदेश देण्यावरही न्या. मेहता यांनी आक्षेप घेतला आहे. ही इमारत अखेर १५ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हस्ते उद्घाटित करण्यात आली.

जयपूरमध्ये ३१ जुलै ते २ ऑगस्टदरम्यान झालेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेसाठी जवळपास सर्व उच्च न्यायालयीन न्यायमूर्ती आणि २०-२२ जिल्हा न्यायमूर्तींना पाठवल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाल्याचा आरोपही मेहता यांनी पत्रात केला.