मृत्यूंची मालिका सुरूच, अभ्यास मात्र दशकभरानंतर!

नाशिक : गडचिरोलीतल्या जपतलाई आश्रमशाळेतील सर्पदंशाची घटना, गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या साडेचारशे मृत्यूंनंतर राज्यभरात सुरू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या (जेन झी) आंदोलनानंतर तब्बल दहा वर्षांनंतर आदिवासी विभागाला डॉ. सुभाष साळुंखे समिती, तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेच्या (टिस) अहवालाची आठवण झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार गेल्या दोन वर्षांतील मृत्यूचा अभ्यास, तसेच या दोन समित्यांच्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून त्यावर कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचा शनिवारी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दहा वर्षांनंतर पुन्हा अभ्यासाचा खेळ सुरू झाला आहे.

राज्यात ५५१ अनुदानित, तर पाचशे शासकीय अशा ११५१ आश्रमशाळांमध्ये साडेचार लाख आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. २००२ ते २०१२ या दहा वर्षांत ७९३ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आश्रमशाळांमध्ये मृत्यू झाल्याचे समोर आल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र तळपे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ३० मे २०१६ रोजी राज्य सरकारने तत्कालीन आरोग्य संचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती नियुक्त केली होती. समितीने १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आश्रमशाळांमधील मृत्यू रोखण्यासाठीचा अहवाल सरकारला दिला होता. मात्र, अहवाल सादर होऊन दहा वर्षे लोटली तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर ‘टिस’नेही ११०० आश्रमशाळांची तपासणी करून सरकारला अहवाल सादर केला होता. मात्र, हे अहवाल लालफितीत गुंडाळण्यात आले होते. मात्र, जपतलाईतील तीन विद्यार्थिंनीचा मृत्यू झाल्यानंतर पुणे आणि नाशिकमध्ये विद्यार्थ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आदिवासी विकासमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर अखेर सरकारला जाग आली आहे.

आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंशविरोधी लस, प्रथमोपचार किट बंधनकारक असणे

नियमित आरोग्य तपासणी बंधनकारक करणे

आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि रात्रीच्या वेळी सुरक्षिततेची सोय असणे

आश्रमशाळांमध्ये बेडची व्यवस्था, मच्छदरदाणी असावी

दुर्घटना घडल्यास चोवीस तासांत 'आपत्कालीन आढावा गट'

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत थेट जबाबदारी निश्चित करणे

आश्रमशाळांमध्ये सर्पदंशविरोधी लस, प्रथमोपचार किट बंधनकारक असणे

नियमित आरोग्य तपासणी बंधनकारक करणे

आश्रमशाळांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आणि रात्रीच्या वेळी सुरक्षिततेची सोय असणे

आश्रमशाळांमध्ये बेडची व्यवस्था, मच्छदरदाणी असावी

दुर्घटना घडल्यास चोवीस तासांत 'आपत्कालीन आढावा गट'

विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत थेट जबाबदारी निश्चित करणे