‘एफडीए’ला पुन्हा चपराक!

राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने ( एफडीए ) शनिवारी दोन प्रकरणांत पुन्हा स्वत:वर नामुष्की ओढवून घेतली. न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढल्यानंतर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) पाच आहार केंद्रांवरील परवाना निलंबनाची कारवाई ‘एफडीए’ला मागे घ्यावी लागली, तर पुण्यातील सिप्ला फार्मा कंपनीचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेशही मागे घेणे ‘एफडीए’ला भाग पडले.

याआधीच्या प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने खबरदारीची सूचना करून आणि एका प्रकरणात पाच लाखांचा दंड ठोठावूनही ‘एफडीए’ पुन्हा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडल्याचे शनिवारी दिसले. ‘तुमच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारून आम्ही आता थकलो आहोत. आता, मात्र कठोर आणि चपराक लगावणारे आदेश देण्याची वेळ आली आहे आणि त्याचे परिणाम तुम्हालाच भोगावे लागतील. डास मारण्यासाठी तलवार वापरू नका, अशी उदाहरणे देऊनही वेळोवेळी समजावले; पण आता तुम्ही मर्यादा ओलांडू लागला आहात’, अशा शब्दांत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आपला संताप व्यक्त केला.

‘एफडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी बीकेसीमधील एमसीएच्या पाच आहार केंद्रांची २० ऑगस्टला तपासणी केल्यानंतर, अन्नपदार्थ हाताळणी, साठवणूक, रेफ्रिजरेशन व स्वच्छतेसंदर्भात त्रुटी आढळल्याने, तसेच एमसीएच्या नावाने परवाने असताना प्रत्यक्षात ही केंद्रे शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर या संस्थेमार्फत चालवली जात असल्याचे आढळल्याने २१ ऑगस्टला अन्न परवाने निलंबित केले होते. त्याविरोधात एमसीएने न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे खंडपीठाने फेरतपासणी करून अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते, तसेच अन्य संस्थेसोबत करार करून कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याचा एमसीएचा दावा असल्याने कायद्याचा विचार करून व्यावहारिक भूमिका घेण्याचे निर्देशही एफडीएला दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर, फेरतपासणीत अन्नसुरक्षेविषयी ८८ टक्के पालन झाल्याचे उघड होऊनही एफडीएने कंत्राटाच्या कारणावरून निलंबन कायम ठेवल्याचे शनिवारी समोर आले. त्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अखेरीस परवाना निलंबनाचे आदेश मागे घेण्याची ग्वाही सरकारी वकिलांनी दिल्यानंतर तसे आदेशात नोंदवून खंडपीठाने एमसीएच्या याचिका निकाली काढल्या.

दुसऱ्या प्रकरणात, एफडीएने जूनमध्ये केलेल्या तपासणीच्या आधारे सिप्ला फार्मा अँड लाइफ सायन्सेस लिमिटेड कंपनीच्या पुण्यातील वडकी येथील ‘कॅरी अँड फॉरवर्डिंग’ केंद्राचा औषध विक्रीचा परवाना २७ ऑगस्टपासून रद्द केला होता. मात्र, ‘एफडीएच्या आदेशात कंपनीच्या औषधांची सुरक्षितता, गुणवत्ता किंवा परिणामकारकता याबाबत कोणताच आक्षेप नाही. एफडीएची कठोर कारवाई मनमानी व अतिरेकी स्वरूपाची आहे’, असे म्हणत सिप्लाने तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ‘सुट्टीच्या दिवशी प्रतिनिधीला सुनावणीला कसे बोलावले’, असा सवाल करी खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

‘कठोर-तांत्रिक भूमिका घेण्याऐवजी परिस्थितीचा योग्य विचार करून व्यावहारिक भूमिका घेण्याचे स्पष्ट निर्देश यापूर्वी दिले होते. तरीही त्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले. ते अधिकारी कोण आहेत, आम्हाला नावे सांगा. संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात अवमानाची कारवाई करावी लागेल. त्यांनी योग्य ते स्पष्टीकरण द्यावे, अन्यथा तुरुंगात जावे, असा इशारा न्यायालयाने ‘एमसीए’ प्रकरणात ‘एफडीए’ला दिला.