‘टर्न की’च्या नावे उधळपट्टी

(पान एकवरून)

दुर्घटनेनंतर या ‘टर्न की’अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सामग्रीच्या खरेदीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. एकीकडे वैद्यकीय औषधे आणि वस्तू प्राधिकरणाच्या माध्यमातून खरेदी न करता स्थानिक पातळीवर निकृष्ट दर्जाची खरेदी केली जाते, तर दुसरीकडे ‘टर्न की’ प्रकल्पांतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होत आहे.

वैद्यकीय सामग्रीच्या खरेदीसाठी विशेष लेखाशीर्ष नसल्याचे कारण देत वैद्यकीय वस्तू प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वैद्यकीय सामग्रीची खरेदी करण्याची विशेष तयारी दाखवली जात नाही. डीपीडीसी निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हे प्रकल्प राबवले जातात. शस्त्रक्रिया विभागासाठी काही विशिष्ट सामग्री मागवायची असेल, तर त्यावेळी संपूर्ण मोड्युलर ओटी, स्कील्ड लॅब, कॅथलॅब प्रयोगशाळा, रोबोटिक तंत्रज्ञान असे पॅकेज ‘टर्न की’च्या माध्यमातून दिले जाते. ठराविक वैद्यकीय सामग्रीची मागणी असताना मोड्युलर पद्धतीच्या सेटअपसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो.

गुणवैशिष्ट्यांना बगल

वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी करताना त्यात रुग्णहिताच्या दृष्टीने कोणते वैद्यकीय निकष असावेत, याची सुस्पष्टता दिलेली असते. या गुणवैशिष्ट्यांना ‘टर्न की’ खरेदीमध्ये थेट बगल देण्यात येते. त्यामुळे मोड्युलर ओटी, स्कील्ड लॅब, एमआरआय, व्हेंटिलेटर, तसेच प्रगत वैद्यकीय उपकरणांची गुणवत्ता ढासळते. रोबोट तंत्रज्ञानाचा वापर ज्या ‘टर्न की’ प्रकल्पांतर्गत सुरू केला आहे, तिथे तीनशे ते पाचशे रोबोट शस्त्रक्रियांना मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर या प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च कोण करणार, याची सुस्पष्टता नाही. उदा. चांगल्या गुणवत्तेच्या कॅथलॅबसाठी पाच ते सात कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना चंद्रपूरमध्ये मात्र ४७ कोटी रुपयांच्या कॅथलॅबसाठी मंजुरी देण्यात आली. हा खर्च गरजेपेक्षा अधिक आहे, अशी ओरड झाल्यानंतर हा प्रस्ताव तीस कोटी रुपयांपर्यंत आल्याचे कळते. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आयुक्त अनिल भंडारी यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.