तब्बल ७५ वर्षांनंतर जमिनीची भरपाई!

मुंबई : मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तानसा जलवाहिनीच्या प्रकल्पांतर्गत संरक्षक भिंत व अन्य बांधकाम करण्यासाठी भूसंपादन केलेल्या सुमारे ४५० चौ.मी. जमिनीबद्दल जमीनमालकांना तब्बल ७५ वर्षांनंतर भरपाई मिळणार आहे! शिवाय ती भरपाई आता २०१३च्या भूसंपादन कायद्यान्वये लागू झाल्याने मुंबई महापालिकेला त्यासाठी तब्बल १४ कोटी १५ लाख ९० हजार ११९ रुपये मोजावे लागणार आहेत. याविरोधातील मुंबई महापालिकेची लवाद याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी नुकतीच फेटाळून लावल्याने हे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

ठाण्यामधील माजिवडा गावातील मूळ जमीनमालक दिवंगत दिनशॉ डूंगरीवाला यांची संबंधित जमीन संपादित करण्यात आली होती आणि त्याविषयी ठाणे सहायक जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ नोव्हेंबर, १९५१ रोजी निवाडा आदेश काढला होता. मात्र, निवाड्याच्या रकमेविषयी अनेक दशके वाद सुरू राहिला. अखेर जमिनीची बाजारातील किंमत आणि भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी हे प्रकरण ७ जुलै, २०१४ रोजी लवादाकडे वर्ग झाले. त्या लवादाने भूसंपादन कायदा, १८९४ या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे भरपाईची रक्कम ठरवून ३१ जुलै, २०१५ रोजी आदेश काढला. मात्र, त्याला डूंगरीवाला यांच्या वारसदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

‘भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यातील पारदर्शकता आणि योग्य भरपाईचा हक्क कायदा-२०१३, या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे भरपाई मिळायला हवी’, हा वारसदारांचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने मान्य केला. तसेच, जमिनीची बाजाराप्रमाणे किंमत निश्चित करण्यासाठी ७ जुलै २०१४ रोजीची तारीख निश्चित केली. त्यानंतर विविध तारखांना आदेशही दिले.

‘लवादाने अंतरिम निवाडा देताना कोणतीही चौकशी केली नाही. स्वतःहून अंतरिम निवाडा दिला. अतिरिक्त भरपाई व व्याज हे केवळ अंतिम निवाड्यावर लागू होऊ शकते. मात्र, अंतरिम भरपाईच्या रकमेवर ती रक्कमही देण्याचा आदेश देऊन लवादाने मूलभूत सुसूत्रतेला बाधा निर्माण केली. तसेच, महापालिकेने रेडीरेकनर दराविषयी सांगितलेली विशिष्ट किंमत ही दावेदारांनी खुल्या जमिनीचा रेडी रेकनर दर प्रती चौ.मी. ३५ हजार ५०० रुपये असल्याचा केलेला दावा खोडून काढण्यापुरती होती. अशा स्वरूपाचा युक्तिवाद महापालिकेने केला. मात्र, सुनावणीअंती न्यायालयाने तो फेटाळला.