‘कांदा एक्स्प्रेस’ राजधानीत दाखल

आशियातील कांद्याची सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव येथून आलेली ‘ कांदा एक्स्प्रेस ’ दिल्लीत पोहोचताच ठरावीक ठिकाणांवर कांद्याची रास्त दरात विक्री शुक्रवारपासून सुरू झाली.

त्याबरोबर या केंद्रांवर दिल्लीकरांची झुंबड उडाली. दिल्ली-एनसीआरमध्ये कांद्याचे दर ७० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले असताना केंद्र सरकारने नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी बफर स्टॉकमधील कांदा ३५ रुपये किलो दराने विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

‘कांदा एक्स्प्रेस’ गुरुवारी रात्री दिल्लीतील आदर्शनगर रेल्वे स्थानकात दाखल झाली. त्यानंतर नाफेड, एनसीसीएफ व निवडक केंद्रीय भांडार दुकांनांच्या माध्यमांतून दिल्लीतील ४०हून अधिक सरकारी विक्री केंद्रे आणि मोबाइल व्हॅनद्वारे हा कांदा केंद्रांवर पोहोचला. नंतरच्या काही मिनिटांत तेथे लांबच लांब रांगा लागल्या. राखी पौर्णिमेच्या निमित्ताने जोडून आलेल्या सुट्ट्या असतानाही अनेक सरकारी कर्मचारी मेट्रोने या केंद्रांवर कांदा खरेदीसाठी पोहोचल्याचे दृश्य होते. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांनी कृषी भवना बाहेरच्या मोबाइल व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखवून रास्त दरात कांदा विक्रीला सुरुवात केली. पहिल्याच दिवशी सुमारे ४०० किलो कांद्याची विक्री झाली.

ऑगस्टच्या पहिल्याच आठवड्यात कांद्याच्या किरकोळ बाजारातील दरात झपाट्याने वाढ झाली. दिल्ली-एनसीआरमधील अनेक बाजारपेठांमध्ये दर किलोमागे सुमारे तीस रुपयांनी वाढून ते सत्तरीच्या घरात पोहोचले व दिल्लीकरांच्या डोळ्यांत पाणी आले. त्यानंतर सरकारने कांद्याचे दर खाली आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. लासलगावहून दिल्लीत आलेल्या या पहिल्या ‘कांदा एक्स्प्रेस’मध्ये सुमारे ४५० टन कांदा लोड करण्यात आला. सुरुवातीच्या नियोजनानुसार ८४० टन कांदा पाठवण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र, प्रत्यक्ष त्यात बदल झाला व त्यातून ही गाडी सुमारे २६ तास उशिराने दिल्लीला पोहोचली. सरकारने सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआरमधील १३ ठिकाणी मोबाइल व्हॅनद्वारे कांद्याची विक्री सुरू केली होती. कांदा एक्स्प्रेस येताच आता ही व्यवस्था ४०हून अधिक ठिकाणी विस्तारण्यात आली आहे.

आणखी खेपा पाठवणार

देशात कांद्याची उपलब्धता पुरेशी असून, २०२५-२६ मध्ये कांद्याचे उत्पादन सुमारे ३०७.३७ लाख टन झाल्याचा सरकारचा दावा बाजारपेठेत ग्राहकांसाठी विरोधाभास ठरत आहे. सध्या कांदा निर्यातीवर नव्याने निर्बंध घालण्याऐवजी बफर स्टॉक बाजारात आणणे आणि वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. आगामी काळात रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीद्वारे आणखी कांद्याच्या खेपा दिल्लीत पाठवण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.