विकासकामांत राजकारण नको

न १९७९पासून माझा पुणे महापालिकेशी संबंध राहिला आहे. सन १९८५ ते २००२ या काळात मी महापालिकेचा सदस्य होतो. १९८८ - १९८९ मध्ये महापौर म्हणूनही काम केले आहे. आज मी सदस्य नसलो, तरी महापालिकेच्या राजकारणात मी सक्रिय आहे. आज महापालिकेचा कारभार, प्रशासन, पक्षीय कामात राजकारण दिसून येते. आमच्या काळातदेखील ते होते; पण सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि त्या वेळची स्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना राजकारण कुठपर्यंत करावे याचे भान राहिले नाही, असेच चित्र सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. निवडून आलेले सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक ते करतात, हे खरे असले तरी सभागृहाबाहेर असलेले त्यांचे नेते, मंत्रीही त्याला खतपाणी घालतात, हे अतिशय गंभीर आहे.

पुणे महापालिकेत सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस पक्ष बहुमतात होता; विरोधी पक्ष फारसा प्रबळ नव्हता. पुढे ही परिस्थिती बदलत गेली. जनतेने कोणालाच बहुमत न दिल्यामुळे काही पक्षांना एकत्र येऊन कारभार करावा लागतो. त्याचा अनेकदा विकासकामांवर विपरीत परिणाम होतो. पण २०१७ आणि २०२६मध्ये भारतीय जनता पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळाले. कोणालाही असे बहुमत मिळणे ही चांगली गोष्ट आहे; कारण कामे करताना कुठे अडचण येत नाही, तडजोड करावी लागत नाही. पण, दुर्दैवाने या निर्विवाद बहुमताच्या जोरावर महापालिकेत सत्ताधारी पक्ष मनमानी, चुकीचा कारभार करताना पाहावयास मिळतो. भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला आहे. राजकीय-पक्षीय हेवेदावे टोकाला गेल्याचे आपण पहातोय. खरं तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय पक्षांनी भाग घेऊ नये, अशी एक भूमिका फार पूर्वी मांडली गेली होती. पुण्यातदेखील डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांनी त्या धर्तीवर ‘नागरी संघटना’ स्थापन केली होती, विविध पक्षांचे नेते त्यात होते, आपले राजकीय विचार बाहेर ठेवून शहराचा विकास कसा होईल, याकडे लक्ष देण्याचा तो प्रयत्न होता. काही वर्षे त्याला प्रतिसाद मिळाला, पण त्याद्वारे निवडून आलेलेदेखील पुढे त्यांना सोयीचे असेल अशा पक्षांत गेले अन शेवटी १९९२मध्ये नागरी संघटना संपुष्टात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत निवडणुकीपुरते राजकारण असावे, एकदा निवडून आल्यानंतर सर्वच नगरसेवकांनी राजकीय मतभेद हे विकासकामात अडसर ठरणार नाहीत, अशी भूमिका घेऊन एकमताने, सविस्तर चर्चा करून कारभार करायला हवा; पण आज नेमके उलटे चित्र पाहावयास मिळत आहे. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने ते अतिशय घातक आहे. दुर्दैवाने बहुतांश नगरसेवक जो काही निर्णय घेतील त्यावर त्या त्या पक्षाच्या नेतृत्वाने वचक ठेवला पाहिजे; प्रसंगी हस्तक्षेपदेखील केला पाहिजे, पण काही वेळा नेतृत्वच चुकीचे निर्णय घेताना आपण पाहातो, त्याचा विपरीत परिणाम विकासावर होत असल्याचा त्यांना विसर पडत आहे.

काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अमोल बालडकर या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाच्या प्रभागातील सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या विकासकामांची रक्कम रद्द करण्यात आली. त्याचे कारण काय होते, तर त्यांनी एका सत्ताधारी आमदाराच्या मतदारसंघातील कामांची माहिती मागविली! याचा राग सत्ताधारी पक्षाने मनात ठेवून बहुमताच्या जोरावर बालवडकर यांच्यावर अन्याय केला असे नाही, तर त्या प्रभागातील मतदारांवर केलेला तो अन्याय आहे, असेच म्हणावे लागेल. बरे, बालवडकर यांनी केलेली तरतूद चुकीची होती का ? तर तसेही नाही. प्रभागातील खेळांची मैदाने, उद्यान, रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा आणि विद्युत कामांबरोबरच छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकासाठी केलेली दीड कोटी रुपयांची तरतूदही काढून घेतली. हा विषय बालवडकर यांच्यापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्यांच्या ठरावास अनुमोदन देणाऱ्या सुहास टिंगरे या सदस्याचीदेखील तेवढीच तरतूद रद्द करण्यात आली. सभागृहातील या कृतीचा महापौर, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य निषेधदेखील करत नाहीत; उलटपक्षी सभागृह नेते गणेश बीडकर हे आपण बहुमताच्या जोरावर आम्ही काहीही करू, असे सांगतात. महापौर, शहर अध्यक्ष व इतर जबाबदार सभासददेखील त्यांना रोखू शकले नाहीत. बरे, ज्या सदस्यांच्या तरतुदी रद्द केल्या, त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्य सरकारमध्ये भाजपसोबत आहे; म्हणजे राज्यात आमचे धोरण एक तर महानगरपालिकेत दुसरे, याला दुटप्पीपणा नाही तर काय म्हणायचे ?

शहरात अनेक समस्या आहेत. वाढते शहरीकरण, वाहतूक, पाणी आणि रस्ते अनेक अशा ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष न देता केवळ राजकीय बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यातच सत्ताधारी पक्षाला रस दिसतो. गल्ली ते दिल्ली सर्वत्र प्रचंड बहुमत असल्यामुळे शहराचा विकास करण्याची हीच योग्य वेळ आहे; पण याकडे दुर्लक्ष करून सत्ताधारी पक्ष ताठर भूमिका घेण्यात धन्यता मानतो. अनेक महत्वाच्या आर्थिक बाबींकडे या पदाधिकाऱ्यांचे ‘विशेष लक्ष’ आहे, ही अतिशय खेदाची बाब. आज शहरातील खड्डयांची समस्या, घनकचऱ्याचे गंभीर प्रश्न, २४ तास पाणीपुरवठ्याची योजना आणि प्रशासनातील गोंधळ अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सत्ताधारी पक्षाने लक्ष दिले पाहिजे. कोण आपल्याविरुद्ध बोलतो, विधायक कामांवर प्रश्न विचारतो, म्हणून त्याला कोंडीत पकडण्याची भूमिका सोडून दिली पाहिजे, आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, सत्ताधारी पक्ष विसरतोय, की ज्या दोन प्रभागांतील विकासनिधीची तरतूद तुम्ही रद्द केलीत, त्या प्रभागातील अनेक मतदारांनी तुमच्या पक्षालादेखील मते दिली आहेत. त्यांच्यावर तुम्ही नकळत अन्याय करताय, याचे तरी भान ठेवा! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांमध्ये राजकारण दूर ठेवले, तरच त्या शहराचा विकास होऊ शकेल. ही घटना पहिली आणि शेवटचीच ठरावी, अशी माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याची अपेक्षा !

(लेखक पुण्याचे माजी महापौर आहेत.)