नियमन की नियंत्रण?

तंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर भारताचा इतिहास पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, की लोकचळवळींनी सामाजिक सुधारणांना दिशा दिली, कायद्यांना आकार दिला आणि सत्तेला लोकांप्रति उत्तरदायी ठेवले. त्यामुळे स्वतंत्र आणि प्रश्न विचारणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना, आंदोलन आणि चळवळी हा लोकशाहीचा अडथळा नाहीत. उलट, लोकशाही बळकट करणारी ही प्रक्रिया आहे. म्हणूनच हुकूमशहा होऊ पाहत असलेल्या सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच स्वयंसेवी संस्था आणि संघटनांची, सामाजिक कार्यकर्त्यांची भीती वाटते.

या पार्श्वभूमीवर परकीय निधी नियंत्रण कायद्याकडे (एफसीआरए) कसे बघावे? परकीय निधीचा गैरवापर, परकीय हस्तक्षेप आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेला संभाव्य धोका रोखण्यासाठी परकीय योगदानाचे नियमन आवश्यक आहे, ही केंद्र सरकारची भूमिका आहे. एफसीआरएचा अधिकृत उद्देशही परकीय योगदानाचा वापर भारताच्या सार्वभौमत्व, राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधक ठरणार नाही, याची खात्री करणे हा आहे. आणीबाणीच्या काळातच - सन १९७६मध्ये एफसीआरए अस्तित्वात आला.

परंतु नियमन आणि नियंत्रण यामधील सीमारेषा कुठे आहे, हा लोकशाहीसमोरील महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. सन २०१५ ते २०२० या काळात पर्यावरण, मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि कायदेविषयक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक संस्थांवर एफसीआरए अंतर्गत चौकशी, निलंबन, नोंदणी रद्द करणे किंवा नूतनीकरणासंबंधी कारवाया झाल्या. ग्रीनपीस, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, लॉयर्स कलेक्टिव्ह, ऑक्सफॅम यांच्यावरील कारवायांमुळे स्वयंसेवी संस्था-संघटनांच्या जगतामध्ये व्यापक चिंता निर्माण झाली. सन २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांत १८११ संस्थांची एफसीआरए नोंदणी रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली होती. तर, २० हजारांहून अधिक संस्थांनी एफसीआरए नूतनीकरण करून घेतले नाही.

सरकारच्या दृष्टीने या कारवाया कायद्याचे पालन, आर्थिक पारदर्शकता आणि राष्ट्रीय हित यांसाठी आवश्यक असू शकतात. सरकारी धोरणांवर टीका, मानवी हक्कांसाठी आवाज उठवणे किंवा विस्थापन, पर्यावरण, महिला व आदिवासी हक्कांवर प्रश्न विचारणे, याला परकीय हस्तक्षेप मानून संस्था-संघटनांच्या कामकाजावर अंकुश आणला जात असेल, तर हा कायदा नियमन न राहता या संस्था संघटनांना आणि त्यांच्या कामकाजाला नियंत्रित करण्याचे शस्त्र म्हणून वापरला जात आहे, असे म्हणावे लागेल. सन २०२०मध्ये एफसीआरएमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले. परकीय योगदान दुसऱ्या संस्थेला हस्तांतरित करण्यावर निर्बंध लादले, प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा २० टक्क्यांपर्यंत आणण्यात आली आणि स्टेट बँकेच्या नवी दिल्लीतील मुख्य शाखेत ‘डेसिग्नेटेड एफसीआरए खाते’ ठेवण्याची व्यवस्था झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्त्यांना घटनात्मक वैधता दिली आणि परकीय योगदान स्वीकारणे, हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. याचा अर्थ असा नाही, की सरकारला प्रश्न विचारू नयेत. उलट, कायद्याच्या चौकटीत प्रश्न विचारणे, सरकारी धोरणांचे परीक्षण आणि लोकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष ही लोकशाहीचीच प्रक्रिया आहे आणि हाच मूळ स्वयंसेवी संस्था संघटनांचा उद्देश असला पाहिजे.

आता सन २०२६मध्ये एफसीआरएच्या चौकटीत आणखी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत. २२ जून २०२६ रोजी एफसीआरए दुरुस्ती नियम २०२६ लागू झाले. नव्या नियमांनुसार संस्थेच्या नोंदणीमध्ये कोणत्या विशिष्ट उद्देशासाठी आणि कोणत्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात परकीय निधी वापरला जाणार आहे, हे अधिक स्पष्टपणे नमूद करावे लागणार आहे. नूतनीकरणाच्या वेळीच दोन आर्थिक वर्षांत किमान १० लाख रुपये परकीय योगदान वापरल्याचे दाखवण्याची अटही आहे. वार्षिक अहवालात उपक्रमनिहाय माहिती, परकीय देणगीदारासंबंधी अधिक तपशीलाची अपेक्षा वाढली आहे.

या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम मोठ्या संस्थांपेक्षा गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर अल्प निधीत काम करणाऱ्या छोट्या संस्थांवर होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या संस्थांकडे सीए, कायदेशीर सल्लागार, डिजिटल व्यवस्थापन आणि स्वतंत्र अनुपालन यंत्रणा असते. पण एखादी ग्रामीण संस्था दोन-तीन कर्मचाऱ्यांवर चालत असेल तर वाढते अनुपालन मूळ सामाजिक कामावरच परिणाम करू शकते.

याच पार्श्वभूमीवर या संबंधीचे नवे दुरुस्ती विधेयक अधिक गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. हे विधेयक २५ मार्च लोकसभेत मांडण्यात आले असून सध्या संयुक्त संसदीय समितीकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यातील तरतुदी अद्याप कायदा झालेल्या नाहीत. या कायद्याच्या संविधानिक वैधतेलाच आव्हान देण्याची गरज आहे. या विधेयकानुसार एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द झाले, ‘सरेंडर’ झाले किंवा नूतनीकरण न झाल्याने प्रमाणपत्र संपुष्टात आले, तर परकीय निधीतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेच्या ताबा, व्यवस्थापन आणि विल्हेवाटीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमून त्या मालमत्तेची व्यवस्था केली जाणार आहे. निर्धारित कालावधीत नोंदणी पुनर्स्थापित झाली नाही तर मालमत्ता कायमस्वरूपी हस्तांतरित होऊ शकते.

म्हणून खरा प्रश्न एफसीआरए हवा की नको, हा नाही. परकीय निधीमध्ये पारदर्शकता हवीच. गैरव्यवहार झाला तर कारवाई झालीच पाहिजे. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये कठोरता आवश्यकच आहे. पण दुसरा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे, नियमनाच्या नावाखाली प्रश्न विचारणाऱ्या संस्थांचे स्वातंत्र्य अडचणीत आणले जात नाही ना?

सरकारला प्रश्न विचारणे, धोरणांवर टीका म्हणजे देशविरोध नव्हे. महिला, दलित, आदिवासी, कामगार, अल्पसंख्याक, पर्यावरण किंवा मानवी हक्कांसाठी संघर्ष म्हणजे परकीय शक्तींचे काम करणे नव्हे. एफसीआरएचे पारदर्शक, न्याय्य आणि समान नियमन आवश्यक आहे; पण त्याचा वापर मतभिन्नता दडपण्यासाठी होऊ नये. लोकशाहीला केवळ निवडणुका पुरेशा नसतात; प्रश्न विचारणारे नागरिक, स्वतंत्र स्वयंसेवी संस्था आणि निर्भय लोकचळवळी या गोष्टी देखील आवश्यक असतात. एफसीआरएचा वापर गैरव्यवहार रोखण्यासाठी झाला पाहिजे; मतभिन्नता रोखण्यासाठी नव्हे.

सत्ता बदलते, सरकारे बदलतात; पण लोकांचे प्रश्न आणि त्यांच्या हक्कांसाठी उभ्या राहणाऱ्या चळवळी टिकतात. म्हणून आजचा निर्धार स्पष्ट असला पाहिजे - पारदर्शक नियमन मान्य आहे, पण स्वयंसेवी संस्था-संघटना आणि सक्रिय सजग कार्यकर्त्यांचा आवाज दडपणारे नियंत्रण मान्य नाही. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी प्रश्न विचारणाऱ्या संस्था, संघटना आणि लोकचळवळीही मजबूत ठेवाव्या लागतील, हे या निमित्ताने सगळ्यांनीच लक्षात ठेवायला हवे.

निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये गोळा करणाऱ्या राजकीय पक्षाबाबत प्रश्न विचारायचे नाहीत का? कॉर्पोरेट कंपन्यांना देशाच्या मालकीच्या मालमत्ता बहाल करणे, करांमध्ये सूट देणे, त्यांनी घेतलेले कर्ज माफ करणे अशा पायघड्या घातल्या जातात. सभागृहामध्ये विशेष ठराव मंजूर करून कंपन्यांना देशाची मालमत्ता दिली जाते आहे, यावर नियंत्रण कोणाचे? यामुळे देशाच्या मालमत्तेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होत नाही का?

आजकाल आंदोलन, चळवळींत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले, यांना पैसे कुठून आले, याची चर्चा सुरू होते. पण, त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे खरे की खोटे, यावर चर्चा गरजेची आहे. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांकडेही नैतिकता असायला काय हरकत आहे? कोणत्याही संरक्षणाशिवाय लोकांसोबत राहून लोकांना चुकीच्या वाटणाऱ्या गोष्टींविरोधात निर्भयपणे प्रश्न विचारणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनीच नैतिक असावे, म्हणून गळा काढला जातो आणि कोणत्याही पुराव्याशिवाय संस्थांची चौकशी लावून नोंदणी रद्द केली जाते, खोटे गुन्हे दाखल होतात, हा सत्तेचा गैरवापरच आहे.

‘जेन झी’च्या आंदोलनानंतर सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. आता याही मुद्द्यावर देशभरातील स्वयंसेवी संस्था संघटित होऊन कायद्याच्या विरोधात उभ्या राहतील, या भीतीपोटी हे बदल प्रलंबित आहेत. सरकार कोणाचेही असो, निवडणुकीशिवाय लोकांच्या प्रश्नांचा आवाज बनलेल्या स्वयंसेवी संस्था-संघटनांचे स्थान लोकांच्या हृदयात असते. ते त्यांनी विश्वास संपादन करून मिळवलेले असते. त्यास आव्हान देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना सत्ता गमवावी लागली, असा या देशाचा इतिहास आहे.

(लेखिका ज्येष्ठ सामाजिक

कार्यकर्त्या व विधी अभ्यासक आहेत.)