राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने ( एफडीए ) शनिवारी दोन प्रकरणांत पुन्हा स्वत:वर नामुष्की ओढवून घेतली. न्यायालयाने तीव्र ताशेरे ओढल्यानंतर मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (एमसीए) वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) पाच आहार केंद्रांवरील परवाना निलंबनाची कारवाई ‘एफडीए’ला मागे घ्यावी लागली. पुण्यातील सिप्ला फार्मा कंपनीचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्याचा आदेशही मागे घेणे ‘एफडीए’ला भाग पडले.
याआधीच्या प्रकरणांत उच्च न्यायालयाने खबरदारीची सूचना करून आणि एका प्रकरणात पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावूनही ‘एफडीए’ पुन्हा न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडल्याचे शनिवारी दिसले. ‘तुमच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारून आम्ही आता थकलो आहोत. आता मात्र कठोर आणि चपराक लगावणारे आदेश देण्याची वेळ आली आहे आणि त्याचे परिणाम तुम्हालाच भोगावे लागतील. आम्ही तुम्हाला किती वेळा समजावून सांगायचे? आम्ही सर्व बाबींचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आलो आहोत आणि तुमच्या विभागाचेही मनोबल खचू नये, याची काळजी घेत आलो आहोत. डास मारण्यासाठी तलवार वापरू नका, अशी उदाहरणे देऊनही वेळोवेळी समजावले; पण आता तुम्ही मर्यादा ओलांडू लागल आहात,’ अशा शब्दांत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.