‘ महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण ’ लागू करून शेती अधिक उत्पादक करण्यावर भर देण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन ३.२२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सात हजार शेतकरी गट कार्यरत आहेत. कापूस, सोयाबीन खरेदी, पीकविमा आणि आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना १५ हजार ५७६ कोटींची थेट मदत देण्यात आली. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेंतर्गत साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्यात येत आहे,’ असेही राज्यपालांनी सांगितले.
‘राज्याची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, आणि जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर राज्य सरकारचा भर असून, गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात १ लाख ६४ हजार कोटींची थेट परदेशी गुंतवणूक झाली आहे,’ अशी माहिती राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी सोमवारी अभिभाषणात दिली. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर विधायक चर्चा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात झाली. आपल्या अभिभाषणात राज्यपालांनी सरकारच्या कामाची माहिती दिली तसेच भविष्यातील कारभाराची दिशाही स्पष्ट केली. विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या अभिभाषणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार आदी उपस्थित होते.
राज्यपाल म्हणाले, ‘राज्याच्या सर्वांगीण, समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असून विकसित राज्याच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केली आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य आणि विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत’.
गुंतवणुकीत आघाडीवर
एकूण देशांतर्गत उत्पादनात राज्याचा वाटा १३.५ टक्क्यांहून अधिक असून, २०२४-२५ या वर्षात राज्यात १ लाख ६४ हजार ८७५ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक आली. ही गुंतवणूक देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या ३९ टक्के आहे. तर २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत ९१ हजार ३३७ कोटींची गुंतवणूक राज्यात आल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
सागरी विकास
आर्थिक आणि औद्यागिक विकासाला गती देण्यासाठी ४ हजार ४७८ कोटींच्या १४७ प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील ‘इंडिया मेरीटाइम वीक २०२५’दरम्यान सुमारे ५६ हजार कोटींचे करार झाले. सरकारकडून जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरण जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख राज्यपालांनी केला.
