सर्वोच्च न्यायालयाच्या एक ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निकालानंतर अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरणाची मागणी असलेल्या राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मात्र, महाराष्ट्रातच सामाजिक न्यायाचा प्रवाह थांबला असल्याची टीका करीत मातंग समाजाचे नेते, संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. आरक्षण वर्गीकरण निर्णय लागू करण्यासाठी बुधवारी मुंबईत मोर्चा काढण्यात येणार आहेत.
अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा निर्णय झाल्यानंतर काही राज्यांत अंमलबजावणी झाली आहे. महाराष्ट्रात वर्गीकरण लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर निर्णय घेऊ असे म्हटले होते. त्यामुळे मातंग समाजासह इतर समाजांतील नेते, कार्यकर्त्यांनी आरक्षण वर्गीकरण लागू करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या ‘अनंत बदर समिती’चा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. या समितीला मुदतवाढ दिली आहे. सरकार ठोस निर्णय घेत नसल्यामुळे परभणीत सहा महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. सध्या मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी मातंग समाजाने मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या बुधवारी आझाद मैदानावर खेटर मोर्चा काढण्यात येईल, अशी माहिती लालसेनेचे नेते कॉ. गणपत भिसे यांनी दिली. या मुद्द्यावर काही कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने पाठपुरावा केला आहे. उच्चस्तरीय बैठका होऊनही तोडगा निघालेला नसल्याने आरक्षण वर्गीकरणाचा निर्णय रखडलेला आहे. याबाबत ठोस निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
