भारत अमेरिकेतील करारामुळे देशाच्या आर्थिक धोरणांवर परिणाम होणार आहे. या करारांमुळे अमेरिका भारताचे धोरण ठरवेल अशी स्थिती निर्माण झाली असून याला सरकार जबाबदार आहे. या कराराच्या माध्यमातून भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सरकारने भारताचे सार्वभौमत्व अमेरिकेकडे गहाण ठेवले आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.
सोमवारी नागपुरात ॲड. आंबेडकर प्रसारमाध्यमाशी बोलत होते. निर्यात शुल्काबद्दल बोलताना आंबेडकर म्हणाले, पूर्वी अमेरिकेकडे फक्त अडीच टक्केच निर्यात शुल्क लागत होते. आता १८ टक्के शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तर त्यांच्याकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शून्य टक्के शुल्क लागणार आहे. सरकारने केलेल्या करारानुसार अमेरिका उद्योग, आर्थिक धोरणावर सुद्धा लक्ष ठेवेल. हे धोरणही तेच निश्चित करतील. त्यामुळे भारताचे स्वातंत्र्यच गेल्याचे ते म्हणाले. परंतु कृषी व्यतिरिक्त इतर विषयावर विरोधक बोलत नाही. त्यामुळे त्यांनी यावर बोलते होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. एपस्टीन फाइलवरून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लॅकमेल होत आहे, असा आरोप आंबेडकर यांनी केला. एपस्टीन फाइलमध्ये नाव आलेल्यांवर विदेशात कारवाई होत आहे. भारतातील तीन जणांचे नाव आले आहे. परंतु एकावरही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या राजीनाम्यासाठी २ मार्चला मुंबईत आंदोलन करण्यात येणार असून यात सर्व विरोधी पक्षांनी सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
रशियाकडून स्वस्तात तेल मिळत होते. मात्र, तेल खरेदी करणे भारतने बंद केले आहे. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून इतर ठिकाणाहून तेल खरेदी करण्यात येत आहे. रशियाचे स्वस्त तेल खरेदी करणे बंद का करण्यात आले, याचा खुलासा करावा, अशी मागणीही आंबेडकर यांनी केली. इराणसोबत युद्ध झाल्यास अमेरिका भारताच्या जागेचा विमान उतरविण्यास किंवा तेल भरण्यास वापर करेल. त्यामुळे या युद्धात भारताचा अप्रत्यक्ष सहभाग असेल. भारताला यातून दूर राहण्याचे स्वातंत्र्य नसेल. मोदींनी भारताला अमेरिकेचे ५१वे राज्य केल्याची टीकाही आंबेडकर यांनी केली.
