‘प्रशासनांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना व्यापक अधिकार असतात. मात्र, त्या अधिकारांचा वापर करताना त्यांनी आपल्या विधि विभागाची मदत घ्यावी आणि अत्यंत जबाबदारीने निर्णय घ्यावेत. कायद्याचा विचार न करता कठोर आदेश काढण्याच्या त्यांच्या कृतींनी नागरिकांच्या किंवा संबंधित पक्षकारांच्या मोलाच्या कायदेशीर हक्कांना बाधा निर्माण होते. त्यामुळे असे प्रकार भविष्यात खपवून घेतले जाणार नाहीत’, अशी गंभीर समज मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी प्रशासनांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
मुंबईतील म्हाडाच्या मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘ कुमार ॲग्रो प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड ’ कंपनीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत काढलेल्या कठोर आदेशाची गंभीर दखल घेऊन न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने ही समज सर्व अधिकाऱ्यांना दिली.
कुमार ॲग्रो कंपनीने ग्रँट रोड येथील तुकाराम जावजी मार्गावरील सत्यभामा बिल्डिंगच्या पुनर्विकासाबाबत जमीन मालक समीर ठाकरे व वैभव ठाकरे यांच्याशी करार करून प्रकल्प हाती घेतला. त्यानुसार म्हाडाच्या २० सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या ‘एनओसी’प्रमाणे कंपनीने काम सुरू करून दहा मजल्यांचे बांधकाम पूर्णही केले. असे असताना जमिनीच्या मालकीच्या वादावरून गीतादेवी जाधव यांच्या तक्रारीवर म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याचा आदेश काढल्याने त्याला कंपनीने ज्येष्ठ वकील विनीत नायक यांच्यामार्फत याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
‘जमिनीच्या फेरफार नोंदीप्रमाणे मालकी हक्कात बदल झाला असल्याने पूर्वी समीर व वैभव ठाकरे यांना पुनर्विकासाचे हक्क उरलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यासोबतचा तुमचा करारही अवैध ठरला आहे. परिणामी हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करण्यात येत आहे’, असे मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते. मात्र, ‘जमिनीच्या मालकीबाबत सन १९६८ची कागदपत्रे असताना मुख्याधिकाऱ्यांनी केवळ फेरफार नोंदीचा विचार करून कायदेशीर तरतुदींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत अत्यंत चुकीचा व बेकायदा आदेश काढला. मालकी हक्क दिवाणी न्यायालयातच सिद्ध होऊ शकतो. मात्र, गीतादेवी यांनी दिवाणी न्यायालयात जाण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे गुंतलेल्या अशा प्रकरणांत न्यायालयात जाण्याऐवजी थेट अधिकाऱ्यांकडे दाद मागून आपल्या हवा तसा आदेश मिळवण्याचा कल सध्या दिसत आहे’, असा युक्तिवाद ॲड. नायक यांनी मांडला. तो खंडपीठाने ग्राह्य धरला. अखेरीस, १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या आदेशावर कोणतीही कार्यवाही होणार नाही आणि तो मागे घेतला जाईल, अशी भूमिका म्हाडाच्या वकिलांनी मांडली. त्यामुळे खंडपीठाने कठोर आदेश करत नसल्याचे स्पष्ट करून अधिकाऱ्यांना केवळ समज देत असल्याचे नमूद केले. त्याचबरोबर पुनर्विकास प्रकल्पाचा कंपनीचा मार्ग मोकळा केला.
