अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर लागू केलेले परस्पर, तसेच वाढीव (अतिरिक्त) आयातशुल्क अर्थात ‘टेरिफ’ तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून ही ‘टेरिफ’वसुली मंगळवारपासून थांबवण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे. त्यानुसार, अमेरिकी वेळेनुसार दुपारी १२ वाजून १ मिनिटाने म्हणजे भारतीय वेळेनुसार सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून अमेरिकी प्रशासन ‘टेरिफ’वसुली थांबवेल.
१९७७च्या ‘ इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट ’ (आयईपा)अंतर्गत आकारण्यात आलेल्या टेरिफचीच वसुली थांबवली जाणार आहे. ही वसुली अमेरिकेच्या ‘कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन’ (सीबीपी) एजन्सीकडून होत होती. याव्यतिरिक्त ट्रम्प प्रशासनाने लावलेल्या अन्य करांची वसुली सुरूच राहणार आहे. वाढीव व परस्पर टेरिफ लागू झाल्यापासून आजपर्यंत अमेरिकेने नेमका किती ‘टेरिफ’ वसूल केला असावा, याचा अंदाज ‘पेन-व्हॉर्टन बजेट मॉडेल’नुसार अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने १७५ अब्ज डॉलरहून अधिक ‘टेरिफ’वसुली आत्तापर्यंत केली आहे.
निर्यातदारांमध्ये अनिश्चितता
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टेरिफ’ बेकायदा ठरवल्यानंतर काही तासांतच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी ज्या देशांवर ‘टेरिफ’ लागू केले होते, त्या सर्वांवर १५ टक्के ‘टेरिफ’ लागू करत आहोत, अशी घोषणा केली होती. मात्र याची कोणतीही अधिकृत नोटीस ट्रम्प प्रशासनाने प्रसिद्ध केली नव्हती. आता हे ‘टेरिफ’ १५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के असेल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे. हे १० टक्के ‘टेरिफ’ १५० दिवसांसाठी असून ते मंगळवारपासून लागू होणार आहे. १५० दिवसांनंतर हे ‘टेरिफ’ आपोआप रद्दबातल होऊ शकेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या जुन्या आयातशुल्कांविरुद्ध निकाल दिल्यानंतर, २१ फेब्रुवारी रोजी ट्रम्प यांनी भारतासह सर्व (पान ६वर)
