स्त्यावर आणि विशेषतः सिग्नलवर नियमभंग करणाऱ्यांना ‘तिसऱ्या डोळ्या’ने आवर घालायला सुरुवात केली अन् नाशिकमध्ये एकच गहजब उडाला. ‘ई-चलान’ ठोठावण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प ठराविक सिग्नल्सवर सुरू झाल्यानंतर पहिल्या आठ तासांत सुमारे १७ हजार वाहनचालकांनी सिग्नल ‘ब्रेक’ केल्याचे आढळले. म्हणजे ताशी दोन हजारपेक्षा अधिक, तर दर मिनिटाला सुमारे तेहतीस लोकांनी वाहतूक नियमांना बगल दिली. आठ दिवसांत असे अडीच लाख वाहनचालक हुडकून काढले गेले. एकट्या नाशिक शहरात अवघ्या काही तासांत अशी स्थिती दिसत असेल, तर राज्याचा आकडा किती मोठा असू शकेल? सविनय कायदेभंग चळवळीचा देशाला मोठा इतिहास असल्याने की काय, लोक आजही असा ‘कायदेभंग’ करीत असावेत! वाहनधारकांच्या विनयाबद्दल मात्र अधिक न बोललेलेच बरे!!
महापालिका निवडणुकीपूर्वी ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ या मोहिमेने अचानक प्रसिद्ध पावलेल्या नाशिक पोलिसांचा आत्मविश्वास उंचावलेला दिसतो. आता त्यांनी बेशिस्त वाहनचालकांना वठणीवर आणण्याचा विडा पुन्हा एकवार उचलला आहे. शहरात सिग्नल्सवर बसविलेल्या बाराशे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा ‘फीड’ थेट पोलिस मुख्यालयातील वाहतूक विभागाला मिळू लागल्याने नियमभंग करणाऱ्यांना शोधणे सहज शक्य होत आहे. तसा हा प्रकल्प मागील कुंभमेळ्यातच उभा राहणार होता. परंतु, कॅमेऱ्यांच्या अनुपलब्धतेमुळे तो प्रत्यक्षात येऊ शकला नव्हता. आता स्मार्ट सिटी योजना व पोलिस दल अशा दोहोंचे कॅमेरे बेशिस्तांवर नजर ठेवून आहेत. मुंबई-पुण्यानंतर नाशिकमध्ये ‘लाइव्ह फीड’चीही व्यवस्था सुरू झाली असली, तरी अनेक महत्त्वाच्या शहरांत ती आजही नाही. नागपूरमध्ये कॅमेरे लावले असले, तरी त्यातले सुमारे पन्नास टक्के बंद अवस्थेत आहेत.
लोकांना वाहतुकीचे नियम पाळण्यास भाग पाडणाऱ्या आणि रस्ते अपघातांना आळा घालून लोकांचे जीव वाचवू पाहणाऱ्या या मोहिमेचे स्वागतच. परंतु, यानिमित्ताने रस्त्यांवरचे खड्डे आणि कडेला ठाण मांडून असलेल्या अतिक्रमणांचे काय, यांसारखे काही प्रश्नही जनमानसाचा आरसा असलेल्या समाजमाध्यमांवर उपस्थित होत आहेत. पार्किंगसाठी जागा नसल्याने वाहने रस्त्यावर लागतात. त्यामुळे अपघात घडून काही जखमी होतात, तर काही जिवानिशी जातात. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी ऑनलाइन कारवाईच्या प्रसृत केलेल्या दृश्यफितीवर लोक अक्षरश: तुटून पडले. लाखोंचा दंड गोळा करण्याचे नव्हे, तर वाहतुकीला शिस्त लावण्याचे ‘टार्गेट’ ठेवा, असे खडे बोल सुनावले गेले. ‘भर रस्त्यातल्या खोदकामासाठी कंत्राटदारांना दंड करण्याचे धारिष्ट्य दाखविणार का’; ‘आधी पार्किंगची सुविधा द्या, मग खुशाल कॅमेरे लावून दंडाच्या पावत्या फाडा’, अशा प्रतिक्रिया चुकीच्या तरी कशा म्हणायच्या? हेल्मेट कारवाई तीव्र झाल्यानंतरही असेच सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळे पोलिसांना नमते घ्यावे लागले होते.
नाशिकचा खडकाळी सिग्नल जगप्रसिद्ध आहे. तेथील बेशिस्तीचे दाखले अगदी दुबईतसुद्धा दिले जातात. येथून जाणारे लोक दुबईत मात्र काटेकोरपणे नियम पाळतात. हे असे का, याचे उत्तर ज्याने-त्याने शोधायला हवे. वास्तविक, शिस्त वा नियम पाळणे हा संस्कारांचा सुद्धा भाग असतो. परंतु, कधी कधी ती लावण्यासाठी कठोर नियमावली आवश्यकच असते. राज्यभरात मिळून पाच-दहा हजार सिग्नल सहज असतील. तरी राजधानी मुंबई असो, की नाशिक-सोलापूरसारखी शहरे; प्रत्येक ठिकाणी शिस्तभंगाची प्रथाच पडली आहे. वाहतुकीचा बोजवाराही ठरलेला. एकाने सिग्नल तोडला की दुसरा तोच कित्ता गिरवतो आणि मग नियम मोडण्यासाठी जणू रांगच लागते. या वृत्तीनुसार एकावर कारवाई झाले की बाकीचे सरळ होतात, हे खरेच. म्हणून या मोहिमेला पाठिंबाच; पण खोदलेले रस्ते, त्यातले खड्डे, वाढलेली अतिक्रमणे, संयमाचा अंत पाहणारी वाहतूक कोंडी या सगळ्यांवर मात करीत माणसे जगण्याच्या लढाईसाठी रस्त्यांवर धावत असतात, याचेही भान पोलिसांनी ठेवावे म्हणजे झाले!
sampat.thete@timesofindia.com
