केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांची सवलत) योजनेतील दर ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या वतीने संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी निषेध केला आहे. ‘आरओडीटीईपी’दर कपातीचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, कृषी व कृषी प्रक्रिया उत्पादनांसाठी स्वतंत्र उच्च दर निश्चित करावा. कांदाप्रक्रिया उद्योगासाठी किमान ४ टक्के ‘आरओडीटीईपी’दर लागू करावा व निर्यात प्रोत्साहन धोरणात स्थैर्य आणावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केली.
दिघोळे म्हणाले की, हा निर्णय थेट कृषी निर्यात व विशेषतः कांदा प्रक्रिया उद्योगासाठी घातक ठरणार आहे. ‘आरओडीटीईपी’ योजना ही निर्यातदारांना उत्पादन प्रक्रियेत भरलेल्या विविध अप्रत्यक्ष करांची परतफेड करण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे भारतीय माल आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यास मदत होत होती. मात्र, दर ५० टक्क्यांनी कमी झाल्याने निर्यातदारांचा खर्च वाढेल. परिणामी, नफ्यात घट होईल, कांदा प्रक्रिया उद्योगावर परिणाम होईल. निर्यात घटल्यास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्पर्धेत भारत मागे पडू शकतो. हा निर्णय दुरुस्त न केल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला.
शासनाने ‘आरओडीटीईपी’ दर घटविण्याऐवजी किमान चार टक्क्यांपर्यंत वाढवायला हवा होता. कमी बाजारभाव, वाढते उत्पादन खर्च आणि अस्थिर निर्यात धोरणामुळे शेतकरी अगोदरच अडचणीत आहे. या स्थितीत निर्यात प्रोत्साहन कमी करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी काही वर्षांपासून निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य (एमईपी), साठा मर्यादा आणि विविध धोरणात्मक निर्बंधांमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. आता ‘आरओडीटीईपी’ कपात ही आणखी आणखी मारक ठरू शकते, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
