जकीय इच्छाशक्ती अभेद्य असली, की त्याचे परिणाम किती प्रभावी असू शकतात याचे उदाहरण अवघ्या देशाने काश्मिरातील ३७० कलमाचे उच्चाटन होताना बघितले. सूक्ष्म नियोजन, सखोल व्यूहरचना आणि ठोस प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या भरवशावर काश्मिरातील दैनंदिन दगडफेक केंद्र सरकारने कायमची संपविली. मोहिमेचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मिळणे स्वाभाविक होते. त्या सरशीचे खरे सेनानी होते, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा. काश्मिरातील शांततेसाठी त्यांनी निश्चित मुदत घालून दिली नव्हती. माओवाद ाच्या अखेरासाठी मात्र त्यांनी कालवधीची विशिष्ट मर्यादा आखली. २०२६ सालच्या मार्चच्या शेवटी माओवाद संपेल, याचा पुनरुच्चार ते सातत्याने करतात. मार्चच्या मुदतीसाठी आता उणापुरा महिना उरला आहे. अशातच वरिष्ठ कमांडर आणि व्यूहरचनाकार थिप्परी तिरुपती उर्फ देवजी याच्या तेलंगणातील आत्मसमर्पणामुळे आचके देणाऱ्या माओवादी चळवळीला मोठा धक्का बसला. तो माओवाद्यांचा सर्वोच्च नेता आहे. त्याच्यासोबत केंद्रीय समितीचा सदस्य मल्लाराजी रेड्डी उर्फ संग्राम यांच्यासह १५ माओवाद्यांनी आसिफाबाद पोलिसांपुढे शरणागती पत्करली. ‘माड’ परिसर देवजीचे सध्याचे कार्यक्षेत्र. देवजी हा फार घातक गडी आहे. पीपल्स वॉर ग्रुपच्या माध्यमातून क्रांतीच्या लढाईचे स्वप्न घेऊन १९८०च्या दरम्यान गणपती, किशनजी, भूपती, देवजी, बसवराजू, कादरी सत्यनारायण दंडकारण्यात उतरले. देवजीचे मूळ आहे तेलंगणातल्या कोरटला येथील. वारंगलमधून पदवी घेतल्यानंतर रॅडिकल स्टुडंट युनियनच्या माध्यमातून तो माओवादी चळवळीत गेला. गडचिरोली जिल्ह्यात त्याचा प्रवेश झाला १९८३मध्ये. सिरोंचा दलम आणि अहेरी दलममध्ये समन्वयकाच्या भूमिकेतून त्याने पीपल्स वॉर ग्रुप वाढविला. माओवाद्यांच्या कमलापूर राष्ट्रीय अधिवेशनात भूपतीसोबत देवजीचीही महत्त्वाची भूमिका होती. १९९१मध्ये भामरागडजवळील भूसुरुंग स्फोटात दहा जवानांच्या चिंधड्या झाल्या. देवजी आणि त्याची पत्नी सृजनअक्का त्या घटनेचे मास्टरमाइंड होते.
माओवादाकडे फक्त कायदा-सुव्यवस्था किंवा विकासाच्या दृष्टीने पाहणे अयोग्य असल्याचे मत गृहमंत्री अमित शहा प्रारंभापासून मांडतात. माओवाद्यांच्या समस्येवरील तोडगा बंदुकीच्या जोरावर शोधण्याची विचारसरणी भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असून, त्याबद्दल कोणासोबतही पुराव्यांच्या आधारे चर्चा करण्याची तयारी त्यांनी वेळोवेळी दर्शविली आहे. या विचारधारेने गरीब आदिवासी युवक-युवतींच्या हाती शस्त्रे देऊन त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करून टाकल्याचाही त्यांचा नेहमीचा आरोप आहे. झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्रापर्यंत शेकडो माओवाद्यांनी केलेले आत्मसमर्पण लक्षात घेतल्यास मुदतीच्या आत केंद्र सरकारला मोठे अंतर्गत यश मिळेल. बहुतांश दिग्गज माओवादी मारले गेल्याने देशविघातक शक्तींचे कंबरडे मोडण्याचे महत्त्वाचे काम सीआरपीएफने तीन वर्षांत करून दाखविले. जवानांनी विजयाचे लक्ष्य किती परिश्रमातून हस्तगत केले होते हे छत्तीसगड-तेलंगण सीमेवरील कर्रेगुट्टा डोंगररांगेत २१ दिवस चाललेल्या ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ने लक्षात येते. मागील वर्षी एप्रिल-मेमध्ये या मोहिमेत ३१ माओवादी ठार झालेत. सीआरपीएफ जवानांनी कठीण उन्हाळ्यात माओवाद्यांचा गड उद्ध्वस्त केला. ईशान्येतील ७००, माओवादी प्रभावक्षेत्रातील ७८० आणि जम्मू-काश्मीरमधील ५४० सीआरपीएफ जवानांच्या बलिदानाने देशाला शांततेचे कवच प्रदान केले. केंद्राच्या या भक्कम कारवाईमुळे माओवाद्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली आहे.
अर्थात, माओवादी नेते ठार झाले किंवा शरण आले तरी ही विचारसरणी संपेल काय, या मुद्द्यापुढे मात्र मोठे प्रश्नचिन्ह उभे आहे. माओवाद्यांनी प्रत्यक्ष जंगलातून लढण्यापेक्षा शहरांमधून बौद्धिक लढा सुरू केला आहे. ‘ अर्बन नक्षलवाद ’ म्हणून त्यांचे ते डावपेच ओळखले जातात. या व्यूहरचनेला अनेक बुद्धिजीवी नागरिकांचे उघड समर्थन आहे. पथनाट्य, मोर्चे, निदर्शने आणि नुक्कडसभांच्या माध्यमातून या विचारांचा जागर घडविला जात असल्याने हे कार्यकर्ते कुठेही कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. विरोधी विचार दडपशाहीतून संपविण्याची कृती सहसा समाजात स्वीकारली जात नाही, त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाया राबविण्यात पोलिसांची अडचण होते. याच माध्यमातून जहाल विचारांचा प्रसार होतो. खांद्यावर प्रत्यक्ष बंदूक नसल्याने त्यांचा खात्मा कसा करणार, हा प्रश्न माओवाद विरोधी अभियानाच्या अधिकाऱ्यांकडून नेहमीच विचारला जातो. अनेक पोलिसांचे बळी घेणारा देवजी शरण येताच पवित्र झाला असे नाही. पोलिस विभागातील ही खदखद शमविण्याचाही प्रयत्न केंद्राने सहानुभूतीने करावा. मार्चच्या शेवटी बंदुकांचे युद्ध शमावे. दीर्घकालीन दहशतीचा, उद्वेगाचाही तो अंत ठरावा.
