भारत आणि फ्रान्स यांनी दुहेरी करवर्जन करारात सुधारणा केली आहे. यानुसार, आता भांडवली नफ्यावर कर आकारणी ही कंपनी ज्या देशाची मूळ आहे, त्या आधारे केली जाईल. तसेच, करप्रणालीत स्पष्टता आणण्यासाठी ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या अलीकडील भारत भेटीदरम्यान या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे अध्यक्ष रवी अग्रवाल आणि भारतातील फ्रान्सचे राजदूत थिएरी माथो यांनी आपापल्या सरकारांच्या वतीने यावर स्वाक्षरी केली.
लाभांशावरील कराच्या संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे किमान १०% भांडवल आहे त्यांच्यासाठी ५% कर आणि इतर सर्व प्रकरणांसाठी १५% असा विभाजित करदर लागू असेल. यापूर्वी हा दर सरसकट १०% होता. ‘तांत्रिक सेवा शुल्क’ या शब्दाची व्याख्या आता भारत-अमेरिका कराराच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. कंपनीच्या समभागांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर आकारण्याचा पूर्ण अधिकार आता ती कंपनी ज्या देशाची रहिवासी आहे किंवा मूळ ज्या देशातील आहे, त्या देशाला असेल.
