ट्रम्प यांचे पुन्हा टेरिफअस्त्र

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५ टक्के आयात शुल्क (टेरिफ) लावण्याची घोषणा केली आहे. इराणमधील सरकारविरोधी आंदोलकांवर होणाऱ्या हिंसक कारवाईचा निषेध म्हणून ट्रम्प यांनी हे कठोर पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे भारत, चीन आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) सारख्या इराणच्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या अमेरिकेसोबतच्या व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’ वर ही घोषणा केली आणि हा आदेश तात्काळ लागू झाला असून तो अंतिम असल्याचे स्पष्ट केले.

भारतासाठी हा निर्णय अडचणीचा ठरू शकतो, कारण भारत हा इराणचा पाचवा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. यापूर्वीच अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून ऊर्जा खरेदी केल्याबद्दल २५ टक्क्यांसह एकूण ५० टक्के शुल्क लादले आहे. आता या नवीन निर्णयामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर अधिक दबाव वाढणार आहे. भारत इराणला प्रामुख्याने तांदूळ, चहा, साखर, औषधे आणि यंत्रसामग्रीची निर्यात करतो. २०२३ मध्ये भारताची इराणला होणारी निर्यात १.१९ अब्ज डॉलर होती, तर आयात १.०२ अब्ज डॉलर होती, ज्यात सुका मेवा आणि रसायनांचा समावेश होता.

इराणच्या चाबहार बंदराच्या विकासात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे. मे २०२४ मध्येच भारतीय कंपनी ‘आयपीजीएल’ने या बंदराच्या एका टर्मिनलच्या संचालनासाठी दहा वर्षांचा करार केला आहे. मात्र, या नवीन टेरिफ धोरणामुळे या प्रकल्पाच्या भविष्यावर आणि कनेक्टिव्हिटीच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

चीन, तुर्कीये, पाकिस्तान, आर्मेनिया, ब्राझील आणि रशिया हे देखील इराणचे प्रमुख व्यापारी भागीदार आहेत. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे जागतिक व्यापारात मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी अमेरिकेसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याचे म्हटले असले तरी, अमेरिकेने दिलेली ही आर्थिक तंबी आणि इराणमधील हिंसक आंदोलन यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे.

या आयात शुल्काचा अर्थ असा आहे की, जे देश इराणसोबत व्यापार करतील, त्यांना अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त कर भरावा लागेल. हे एक प्रकारचे आर्थिक दंड आहे, जेणेकरून देश इराणसोबतचा व्यापार कमी करतील. यामुळे इराणवर आर्थिक दबाव वाढेल आणि तेथील सरकारला आंदोलनांना सामोरे जाण्यास अधिक अडचणी येतील, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे.

भारतासारख्या देशांसाठी ही एक गुंतागुंतीची परिस्थिती आहे. एका बाजूला इराणसोबतचे व्यापारी संबंध आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेसोबतचे संबंध आणि व्यापारही महत्त्वाचा आहे. या नवीन शुल्कामुळे भारताला आपल्या व्यापारी धोरणांचा फेरविचार करावा लागू शकतो. चाबहार बंदरातील गुंतवणूक ही भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे, त्यामुळे या प्रकल्पावर होणाऱ्या परिणामांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

एकूणच, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अनिश्चितता वाढली आहे. इराणमधील परिस्थिती आणि अमेरिकेची प्रतिक्रिया यामुळे जागतिक स्तरावर त्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.