कामगार कायदे आणि आपण

चीनच्या काळापासून आजपर्यंत उद्योजक आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंध हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार आणि कनिष्ठ नोकरी’ हे सूत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत वर्षानुवर्षे चालत आले. शेतीला अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जात असे. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवार्षिक योजनांमध्येही शेतीला विशेष महत्त्व दिले गेले. मात्र, काळानुसार, पर्यावरणातील, सामाजिक, आर्थिक आणि जागतिक बदलांमुळे ‘उत्तम नोकरी’ हे नवीन सूत्र तयार झाले. नोकरीकडे महिन्याच्या ‘निश्चित उत्पन्नाचा स्रोत’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले. १८५७ च्या बंडानंतर मालक आणि नोकर यांच्यातील संबंध निश्चित करण्यासाठी ब्रिटिशांनी अनेक कायदे आणले. त्यावेळी रेल्वे, खाणकाम यांसारखे मोजकेच उद्योग होते. ब्रिटिशांनी त्यांच्या सोयीनुसार कायदे केले आणि आपण वर्षानुवर्षे तेच कायदे वापरत आलो.

देश प्रजासत्ताक झाल्यावर संविधानात कायद्यापुढे सर्व समान, नोकरी देताना समानता, कामाच्या ठिकाणी योग्य वातावरण, सर्वांना समान आणि किमान वेतन यांसारख्या तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला. भारत हा विविधतेने नटलेला देश असल्याने, संविधानाने केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांनाही कामगार कायदे बनवण्याचे स्वातंत्र्य दिले. १९९० च्या दशकातील उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचा कामगार कायद्यांवर सकारात्मक आणि नकारात्मक दोन्ही परिणाम झाला. बदलत्या गरजांनुसार आणि समाजाच्या गरजेनुसार, केंद्र सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलले. २०१९ आणि २०२० साली विविध केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांचे रूपांतर चार मोठ्या कायद्यांमध्ये करून या क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे.

केंद्र सरकारने जुन्या कायद्यांचे नवीन कायद्यांमध्ये वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले आहे:
- वेतन संहिता, २०१९
- औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०
- व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२०

भारतातील वेगवेगळे कायदे एकमेकांशी जोडलेले आणि पूरक होते. अधिक चांगल्या प्रकारे एकसंधता आणण्यासाठी आणि गोंधळ कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नवीन कामगार कायद्यांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा दिसून येतात:

१. समान वेतन आणि ओव्हरटाइम: आता देशभरात समान वेतन मिळेल आणि कायदेशीर ओव्हरटाइमचे पैसेही मिळतील.
२. ग्रॅच्युइटी: कर्मचाऱ्याला पाच वर्षे थांबण्याऐवजी, आता एक वर्षानंतर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयीना ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.
३. पारदर्शक नाते: मालक आणि कर्मचारी यांच्यात आता अधिक रास्त आणि पारदर्शक नाते असेल. दोघांचेही हक्क आणि कर्तव्ये अधिक स्पष्टपणे मांडली आहेत.
४. आरोग्य आणि सुविधा: वार्षिक आरोग्य तपासणी बंधनकारक असेल आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित व योग्य सुखसोयी मिळतील.
५. गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सना संरक्षण: तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या गिग वर्कर आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर यांना कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. हे कर्मचारी आता सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या चौकटीत येतील.
६. डिजिटल नोंदणी: एकाच नोंदणी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कर्मचाऱ्यांना सर्व सुविधा आणि विविध कायद्यांचे संरक्षण मिळेल.
७. सुरक्षा आणि आरोग्य: पूर्वी सुरक्षा आणि आरोग्याच्या बाबतीत संरक्षण कमी होते. आता कामाच्या ठिकाणची सुरक्षा, आरोग्य आणि विविध प्रकारच्या नुकसानीपासून कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळेल.
८. महिलांसाठी रात्रीचे काम: महिला रात्रीदेखील सुरक्षितपणे काम करू शकतील, याची खबरदारी नवीन कायद्याने घेतली आहे.
९. एकसमान नियम: सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी आता एकसमान नियम लागू होतील.

या सर्व सुधारणा समाजाच्या सुरक्षेसाठी आहेत. या कायद्यांचा उद्देश समाज कल्याण आणि कल्याणकारी राज्य हाच आहे. हे कायदे केवळ कर्मचाऱ्यांच्या किंवा भांडवलदारांच्या बाजूने आहेत, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. सर्वसमावेशकता आणि समाजाचे कल्याण हे दोन मोठे हेतू समोर ठेवूनच या कायद्यांमध्ये मोठे बदल घडवले आहेत.

या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आपण खालील प्रकारे सहभाग नोंदवू शकतो:

कायदेशीर हक्कांची जाणीव: प्रत्येक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याने आपल्या कामाशी संबंधित संवैधानिक आणि कायदेशीर पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. ‘इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नो एक्स्क्युज’ (Ignorance of law is no excuse) या तत्त्वानुसार, प्रत्येक व्यक्तीने आपण करत असलेल्या कामाबद्दल, वस्तू किंवा सेवांबद्दल स्थानिक भाषेत कायद्यांची माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार वागावे.

डिजिटल सजगता: आपण २१ व्या शतकात आहोत आणि सर्व गोष्टी ऑनलाइन आहेत. त्यामुळे पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतींचा हट्ट सोडून डिजिटल सजगता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. आपली फसवणूक होणार नाही आणि पैसा, वेळ व श्रम वाचवण्यासाठी डिजिटल शिक्षणाचा वापर करावा. पूर्वी डिजिटल ज्ञान फक्त संगणकाशी संबंधित लोकांसाठी होते, पण आता सर्वत्र डिजिटलायझेशनमुळे आपणही यापासून अलिप्त राहू शकत नाही.

भारताची लोकसंख्या मोठी असल्याने सरकारवर अंमलबजावणीचा ताण वाढणार आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये कामगारविषयक कायद्यांचे ज्ञान आणि प्रात्यक्षिके, नाटके किंवा रोल प्लेच्या माध्यमातून मुलांना लहानपणापासून शिकवले पाहिजे. यामुळे बालमनावर कामगारांचे कल्याण आणि औद्योगिक कायद्यांचे स्वरूप रुजेल, जेणेकरून मोठेपणी त्यांना हे कायदे समजायला सोपे जाईल.

डिजिटल अवेअरनेसचे ज्ञान सर्व कर्मचारी आणि उद्योजकांना तज्ज्ञांकडून मिळावे. यामुळे प्रक्रिया सोपी होईल आणि कामगार व मालक डिजिटली साक्षर झाल्यामुळे काम वेगाने करू शकतील. थोडक्यात, सर्व लोकांच्या क्षमता विकसित करून नवीन कायद्याचे स्वागत करता येईल. भारतीय संविधानाने अपेक्षा केल्याप्रमाणे, सर्व लोकांना कायद्याचे योग्य ज्ञान होऊन सुराज्य येईल आणि सर्वांचे कल्याण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

(लेखक कायद्याचे प्राध्यापक आहेत.)