बिल्डरला न्यायालयाचा दणका

Contributed byग्राहकाचे वकील|महाराष्ट्र टाइम्स
बिल्डरला न्यायालयाचा दणका
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
ग्राहकाला घराचा ताबा न देणे, कायदेशीर करार मोडून फसवणूक करणे आणि त्यानंतर दिलेले धनादेश जाणीवपूर्वक ‘बाउन्स’ करणे बांधकाम व्यावसायिकाला महागात पडले आहे. ग्राहकाला वेठीस धरणाऱ्या या प्रकाराची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, २० टक्के अंतरिम नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश बांधकाम व्यावसायिकाला दिले आहेत.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाचे झालेले नुकसान, धनादेशाची मूळ रक्कम आणि अंतरिम भरपाई पाच हप्त्यांमध्ये भरण्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली.
या प्रकरणात व्यायामशाळा प्रशिक्षकाचे काम करणाऱ्या एकाने चाकण परिसरातील एका गृहरचना प्रकल्पात सदनिका खरेदी केली होती. मात्र, ठरलेल्या वेळेत त्यांना सदनिकेचा ताबा मिळाला नाही. त्यामुळे ग्राहकाने कायदेशीर पावले उचलल्यानंतर, बांधकाम व्यावसायिकाने घेतलेली सर्व रक्कम परत करण्याचे मान्य केले. त्यानुसार, रद्दबातल दस्तऐवज तयार करण्यात आला; परंतु बांधकाम व्यावसायिकाने ग्राहकाचे पैसे परत करण्यासाठी दिलेले चार धनादेश बँकेत वटले नाहीत. वारंवार विनंती करूनही बांधकाम व्यावसायिकाने थकीत रक्कम देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पीडित ग्राहकाने ॲड. संग्राम जाधव यांच्यामार्फत न्यायालयात धाव घेतली.

संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट’ कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत फौजदारी तक्रार दाखल केली. न्यायालयाने या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन ग्राहकाच्या बाजूने निकाल दिला. ग्राहकाचे झालेले नुकसान, धनादेशाची मूळ रक्कम आणि २० टक्के अंतरिम भरपाईची रक्कम आदेशाच्या तारखेपासून ६० दिवसांत ग्राहकाकडे देण्याचे आदेश न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिकाला दिले. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकाने नरमाईची भूमिका घेऊन ही संपूर्ण रक्कम पाच हप्त्यांत देण्याची लेखी हमी न्यायालयात दिली.