सरकारी योजनांवर बहिष्कार?
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
या कायद्यातील काही तरतुदींमुळे लहान व मध्यम रुग्णालये, नर्सिंग होम, डे-केअर सेंटर्स, ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा आणि रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा लागू करण्यापूर्वी ‘आयएमए’सह सर्व संबंधित वैद्यकीय संघटनांशी चर्चा करावी.परिषद, प्राधिकरण व अपील समित्यांमध्ये कार्यरत डॉक्टर, लहान-मध्यम रुग्णालयांचे प्रतिनिधी आणि वैद्यकीय संघटनांना स्थान द्यावे. सरकारी व खासगी आरोग्य संस्थांसाठी समान निकष लागू करावेत. रुग्ण सुरक्षा, पारदर्शकता व दर्जा यांसाठी सर्व संस्थांवर समान नियम असावेत. अवास्तव तपासण्या व प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे लहान रुग्णालयांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतेे, असे ‘आयएमए’ने निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा
सार्वजनिक धोरण,सुशासनासाठी करार
चिमुकल्याचा खून करणाऱ्यास जन्मठेप
पालखीतील अश्वांचीगणरायाला मानवंदना
‘सहकारा’साठीमोठे निर्णय घेऊ
सरकारी कर्जरोखे हवेतच
बिल्डरला न्यायालयाचा दणका
‘रक्षा पेन्शन समाधान’उपक्रमाचे आयोजन
‘उत्पादन शुल्क’ ‘पेपरलेस’
‘वर्क फ्रॉम होम’च्याआमिषाने फसवणूक
‘पारंपरिक शिक्षणाचीगरज उरणार नाही’