राज्य सरकारने सर्व विभागांमध्ये डिजिटल पद्धतीने कामकाज करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागानेही ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली स्वीकारली. राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुण्यासह राज्यातील सर्व विभागीय व जिल्हा कार्यालयांमध्ये ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.यासाठी दिले जातात परवाने
उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त पदार्थांवरील उत्पादन शुल्क वसूल करणे, मद्यनिर्मिती, वाहतूक, विक्री, साठवण, आयात-निर्यात यासाठी परवाने देण्यात येतात. अवैध आणि बनावट दारूची निर्मिती करणे; तसेच तस्करीवर नियंत्रण ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली जाते. या सर्व प्रक्रियांमध्ये आता डिजिटल प्रणालीचा वापर सुरू झाल्यामुळे कामकाज अधिक कार्यक्षम झाले आहे.
फेब्रुवारीपासून काम सुरू
पुणे विभागात फेब्रुवारीपासून ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरिकांचे अर्ज, पत्रव्यवहार, माहिती अधिकार अर्ज, परवाना प्रक्रिया, सुनावणी, नोटिसा, टिपणी, आदेश, तक्रारी, गुन्हे अन्वेषण; तसेच विविध प्रकारच्या मद्यविक्री परवान्यांशी संबंधित सर्व फाइल्स आता ऑनलाइन हाताळल्या जात आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून आयुक्त कार्यालय आणि मंत्रालयापर्यंत मान्यता मिळवण्यासाठी किंवा निर्णयासाठी लागणाऱ्या सर्व फाइल्स ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीद्वारे पाठविल्या जात असल्याने पूर्वीच्या तुलनेत वेळेची मोठी बचत होत आहे.
प्रलंबित फाइल्स शून्यावर
अधीक्षक, उपअधीक्षक, निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक; तसेच कारकून स्तरावरील सर्व अधिकारी-कर्मचारी नियमितपणे ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर करीत आहेत. पुणे विभागात सध्या १०० टक्के कामकाज डिजिटल पद्धतीने होत असून, कमी वेळेत फाइल्स निकाली निघत आहेत. टेबलावर प्रलंबित राहणाऱ्या फाइल्सची संख्या शून्यावर आल्याचा दावा विभागाने केला आहे.
