राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष नेमा

‘महिलांबाबतीत गंभीर गुन्ह्यांची सुरुवात पाठलागापासून होते. कलम ७८ अन्वये पाठलाग आणि सायबर पाठलाग हा दंडनीय गुन्हा असून, कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. महिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि स्वातंत्र्य ही सामूहिक जबाबदारी असून, त्यांच्या तक्रारींकडे पोलिसांनी सहानुभूतीने पाहावे,’ असे आवाहन विजया रहाटकर यांनी यशदा येथे राज्य महिला आयोग व राष्ट्रीय महिला आयोग यांच्या वतीने आयोजित ‘पाठलाग आणि सायबर पाठलाग प्रतिबंध’ विषयावरील कार्यक्रमात केले.

‘राज्य महिला आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्षांची तातडीने नियुक्ती करावी, अशी सूचना राज्य सरकारला केली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे,’ अशी माहिती राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ‘महिलांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सक्षम महिला आयोगाची आवश्यकता आहे,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

नाशिक येथील अशोक खरात याच्याशी संबंधित कथित वादग्रस्त प्रकरणानंतर रूपाली चाकणकर यांनी २० मार्च रोजी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. चार महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहे. याविषयी विचारले असता रहाटकर म्हणाल्या, ‘महाराष्ट्रात महिलांना वेळेवर न्याय मिळण्यासाठी राज्य महिला आयोग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असणे आवश्यक आहे. आयोगाची पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्यात आले आहे.’

‘जंतर-मंतर येथील आंदोलनात मुलींशी गैरवर्तन होऊ नये. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकण्याची; तसेच पोलिसांवरील हल्ल्यांच्या तक्रारींचीही निष्पक्ष दखल घेणे गरजेचे आहे. सरकारने संवादातून मार्ग काढावा,’ असे त्या म्हणाल्या.

‘नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या प्रकरणात पोलिस, न्यायालय आणि संबंधित यंत्रणांनी अत्यंत वेगाने काम केले आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. अवघ्या दोन महिन्यांत तपास पूर्ण होऊन आरोपपत्र दाखल झाले. न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली. अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल किंवा अन्य सवलती देऊ नयेत, अशी मागणी आयोगाने मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांकडे पत्राद्वारे केली आहे,’ असे विजया रहाटकर यांनी सांगितले.