सुधारणांसाठी कृती दल

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
सुधारणांसाठी कृती दल
नवी दिल्ली : परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थापन केलेली उच्चस्तरीय समिती म्हणजे ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डागाळलेली प्रतिमा सावरण्याचा उच्चस्तरीय प्रयत्न’ आहे, असा आरोप काँग्रेसचेे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी केला. ते म्हणाले, ‘जून २०२४ मध्ये नीट-यूजीसह अनेक परीक्षांमधील गोंधळानंतर सरकारने डॉ. के. राधाकृष्णन यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या १०१ शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.’

देशातील परीक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील कृती दलाची स्थापना करण्यात आली असून, हे कृती दल अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी व्हिडिओ संदेशातून दिली.
या अहवालाच्या आधारे आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्याचे काम केले जाईल, असे मोदी यांनी म्हटले. ‘मित्रांनो, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सरकार अनेक पावले उचलत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणारे तुरुंगात सडत आहेत. आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले आहेत. उद्या संसदेतही कठोर कायदेशीर तरतुदी असलेला नवा कायदा करण्याच्या दिशेने आम्ही पुढे जात आहोत,’ असे सांगून मोदी म्हणाले, ‘परीक्षा व्यवस्था विश्वासार्ह, पारदर्शक असली पाहिजे आणि आता या व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर झाला पाहिजे. या बाबी लक्षात घेऊन जागतिक कीर्तीचे तंत्रज्ञानतज्ज्ञ नंदन नीलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय कृती दल स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे कृती दल परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करेल. त्याच्या अहवालाच्या आधारे आगामी परीक्षांची विश्वासार्हता लवकरात लवकर सुनिश्चित करण्याचे काम केले जाईल.’

नीलेकणी यांच्यासह या कृती दलामध्ये ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष एस. सोमनाथ, गुप्तचर विभागाचे माजी संचालक तपन डेका, ‘आयआयटी, चेन्नई’चे संचालक व्ही. कामकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक्स तज्ज्ञ अमृतलाल मीणा यांचा समावेश आहे. नीलेकणी यांनी ‘आधार’ अर्थात ‘यूआयडीएआय’चे संस्थापक -अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहे.

संबंधित वृत्त...८

हेही वाचा