‘पेलेट गन’बंदी अशक्य

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम•
‘पेलेट गन’बंदी अशक्य
‘जमाव नियंत्रणासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत सुरक्षा यंत्रणांना पेलेट गनचा वापर करण्यास विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये परवानगी असताना त्यावर संपूर्ण बंदी घालता येणार नाही. मात्र, पेलेट गनच्या गैरवापराबाबत ठोस आरोप असल्यास त्याची प्रत्येक प्रकरणानुसार स्वतंत्र चौकशी केली जाऊ शकते’, असे स्पष्ट करतानाच जंतरमंतर येथे आंदोलनावेळी शीघ्र कृती दलातर्फे (आरएएफ) वापरण्यात आलेल्या दारूगोळासंदर्भातील नोंदी (ॲम्युनिशन लॉग) सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले.

गेल्या सोमवारी, २० जुलै रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीतर्फे (सीजेपी) आयोजित ‘चलो संसद’ मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार आणि शीघ्र कृती दलाच्या जवानांनी पेलेट गनचा वापर केला होता. यासंदर्भात दाखल याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी ‘ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च ॲण्ड डेव्हलपमेंट’ (बीपीआरडी) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीतच पोलिस पेलेट गनचा वापर करू शकतात, असे स्पष्ट करत पेलेट गनवर पूर्णपणे बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका संदिग्ध असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, केंद्र सरकार आणि शीघ्र कृती दलाच्या महानिरीक्षकांना नोटीस बजावली. त्याचवेळी पेलेट गनच्या माऱ्यात जखमी झालेल्या प्रशांत कुमार आणि शेख इर्शाद मन्सुरी या आंदोलकांना सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्ली सरकारला दिले.
कायदा आणि (पान ६वर)

हेही वाचा