न्यायालयाची सुरक्षा ‘रामभरोसे’

वापराविना धूळ खात असलेले ‘मेटल डिटेक्टर’... पिशव्यांचे ‘स्कॅनिंग’ करणाऱ्या यंत्रणेचा अभाव... मेट्रोच्या कामासाठी पाडलेली संरक्षक भिंत... वारंवार बंद पडणारी ‘लिफ्ट’... बंद असलेले काही ‘सीसीटीव्ही’... अशी सगळ्या परिस्थितीत शिवाजीनगर येथील पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात ‘बॉम्ब’ ठेवण्यात आल्याची धमकी देणारा ‘ई-मेल’ प्रशासनाला मिळाला अन् अक्षरशः ‘रामभरोसे’ असलेल्या न्यायालयाच्या सुरक्षा यंत्रणेचा पंचनामा वकील आणि पक्षकारांनी केला.

जिल्हा न्यायालयातील प्रवेशद्वारांसह मुख्य इमारत व नवीन इमारतींच्या दरवाजांवर बसविण्यात आलेले ‘मेटल डिटेक्टर’ वापराविना पडून आहेत. काही ठिकाणी हे ‘मेटल डिटेक्टर’ काढून जिन्याखालील मोकळ्या जागेत फेकून दिले आहेत. न्यायालयातील निम्म्याहून अधिक ‘सीसीटीव्ही कॅमेरे’ बंद असल्याची टीका वकिलांनी केली आहे.

मेट्रोच्या कामासाठी न्यायालयाची संरक्षक भिंत पाडण्यात आली आहे. ती बांधण्यासाठी पुणे बार असोसिएशनने २८ सप्टेंबरला मेट्रो प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज केला होता. मात्र, दोन्ही विभागांनी त्याकडे काणाडोळा केल्याचा आरोप असोसिएशनने केला. नवीन इमारतीतील तीनही लिफ्ट वारंवार नादुरुस्त होत आहेत. त्यामुळे वकील-पक्षकार लिफ्टमध्ये अडकल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

पुणे न्यायालयाच्या आवारात दिवाणी व फौजदारी सत्र न्यायालयासह प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय, लघुवाद न्यायालय अशी पन्नासहून अधिक न्यायालये, विधी सेवा प्राधिकरण व बेलिफांचे कार्यालय आहेत. दररोज हजारो वकील, पक्षकार न्यायालयांमध्ये ये-जा करतात. न्यायालयाच्या प्रत्येक प्रवेशद्वारांवर पोलिस कर्मचारी तैनात असतात. मात्र, वकील-पक्षकारांच्या संख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या कमी असून, त्यामध्ये वाढ करावी; तसेच ‘मेटल डिटेक्टर’, ‘बॅग स्कॅनर’ यंत्रणा बसवून सुरक्षाव्यवस्था अद्ययावत करण्याची मागणी वकिलांनी केली.