खाद्या विचाराचे, आचाराचे मूल्य न जाणता त्याचे मूल्यमापन केले जाते आणि बहुतेक वेळा त्याचे उपद्रवमूल्य वाढते. दुर्दैवाने मूल्य आणि उपद्रवमूल्य यांत अगदी अस्पष्ट रेषा असते. ती नकळत आणि बहुतांशी कळत ओलांडली जाते आणि हे सर्व राजकीय गणिते ठरवित असतात.
चांगल्या शिक्षणाने सुशिक्षितपणा वाढतो; पण सुसंस्कृतपणाचे काय? सरकारी पातळीवरचे दुर्लक्षित क्षेत्र म्हणजे शिक्षण; त्यातही शालेय शिक्षण. शालेय पुस्तकांमध्ये येणारे किंवा वगळलेले नवनवीन धडे हे राजकीय (गैर)सोयीवर अवलंबून असतात, त्यामुळे त्यांचे उपद्रवमूल्य सर्वांत जास्त असते. बहुतेक वेळा असे धडे किती मौलिक माहिती देतात ते काळच ठरवील, पण विद्यार्थ्यांना निदान चुकीची दिशा दिली जाऊ नये. शालेय शिक्षण हा आयुष्याचा पाया; पण सर्वाधिक सरकारी उदासीनता या क्षेत्राबाबत बघायला मिळते.
आता एक गोष्ट जाणवते, की पूर्वी शिकवणी ही अभ्यासात मागे पडणाऱ्यांसाठी किंवा अजून काही करून दाखवायचे असलेल्या हुशारांसाठी असे. शिक्षकही हे काम अधिकच्या कमाईसाठी करीत नसत. आता महाविद्यालयांची सूत्रे खासगी शिकवण्यांकडे गेली आहेत. काही ठिकाणी महाविद्यालयामध्ये प्रवेशही याच लोकांकडून होतो, ही खरी शोकांतिका आहे. भारतात हा बाजार २०२४मध्ये ६५ अब्ज डॉलर होता. वेळीच आवर नाही घातला; तर तो २०३४मध्ये १५७ अब्जांवर जाईल. पूर्वी शिकवणीची जाहिरात तिथे शिकणारे विद्यार्थीच करीत; आता क्लासवाले, शिक्षण संस्था जाहिरात करतात. बरोबरीने अनेक लघुउद्योगही उदयास आले आहेत. हव्या त्या विषयाचा ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ भरपूर मोबदल्याने करून देणे किंवा डिपार्टमेंटल स्टोअरप्रमाणे अनेक विषयांचे रिपोर्ट शिक्षकच तयार ठेवतात. विद्यार्थीही ‘चॅट जीपीटी’ वापरून हवा तसा रिपोर्ट तयार करू शकतात. या सगळ्यात शैक्षणिक मूल्य कुठे आणि हा उपद्रव थांबवायचा कसा? त्यामुळेच जुलै २०२१ मध्ये चीन सरकारने एका रात्रीत प्रमाणाबाहेर सुजलेला खासगी शिकवणी बाजार बंद केला. ‘डबल रिडक्शन’ शैक्षणिक धोरणामुळे गृहपाठ आणि खासगी शिकवणी या गोष्टी कमी केल्या. भारतात विद्यार्थी संघटना याबाबत विधायक कार्य करू शकतात; अर्थात उपद्रव मूल्य न वाढविता.
उच्च शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातही तेच सुरू आहे. जाणकारांचे मत आहे, की ‘पीएच. डी.’ शिक्षकांना अनिवार्य न करता ऐछिक असावी. कधी मनाविरुद्ध गाइड आणि विषय लादला जातो. पदवी मिळते; पण तिचा शिकविण्यासाठी उपयोग होत नाही. समस्यांचा अभ्यास करणारे नेमलेल्या तथाकथित तज्ज्ञांची गणिते वेगळी असतात. दुर्दैवाने ज्यांच्यासाठी हे चाललेले असते, त्यांचा विचारच घेतला जात नाही. या निर्णयांचे दूरगामी परिणाम काय होतील, याचा विचार नसतो. वास्तविक संस्थाचालक आणि त्यांच्या विभागप्रमुखांनी तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या ‘पीएच.डी.’ झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सहानभूतीने विचार करणे आवश्यक आहे; पण त्यांचे शोषण करणाऱ्या विभागप्रमुखांचे उपद्रवमूल्य आणि सरकारी निष्क्रियता पाहून सामान्य नागरिकांना उबग येईल.
मूल्यमापनाची पद्धत बदलली की खोटेपणा वाढत जाऊन पुढच्या पिढीचे आदर्श बदलू शकतात. बनावट संशोधन आणि गैरमार्गाने ‘रिसर्च जर्नल’ प्रकाशित करणाऱ्या संस्था आकड्यांच्या खेळात निर्णायकी भूमिका बजावतात. वरवर पाहता साहित्यचोरी शोधण्यासाठी अनेक प्रोग्राम महाजालातून घेतले जातात. वास्तविक तीन-चार किंवा पाचपेक्षा अधिक लागोपाठचे शब्द लिखाणात वापरले आणि त्यांचा उगम सांगितला नाही, तरच ते ‘वाङ्मयचौर्य’ समजले जाते; पण कित्येक प्रोग्राम एक- दोन शब्दही चोरी म्हणून अधोरेखित करतात आणि तपासणारे कर्मचारी नियमच माहीत नसल्याने त्याचा बाऊ करतात. मग अडवाअडवीचे प्रकार सुरू होतात. प्रत्येक शब्दाला पर्यायी शब्द शोधणे अशक्यप्राय असते. प्रबंध सादर करताना मूळ विचार-विषय राहतो बाजूला आणि शब्दांचा खेळ कसा करायचा, याचाच पाठपुरावा करण्यात विद्यार्थ्यांचा वेळ जातो. थोडक्यात, उपद्रवमूल्य वाढलेले असते. गुणात्मक मोजमाप करावे, हेच संस्थेच्या तज्ज्ञांच्या मंडळाला वाटत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. त्यामुळेच एके काळचे ‘पूर्वेचे ऑक्सफर्ड’ अशी ओळख असलेले विद्यापीठ वादाच्या भोवऱ्यात अडकते. ‘विज्ञानातील अग्रणी दोन टक्के शास्त्रज्ञांची यादी स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रकाशित करते. त्यांचा हेतू त्या विषयातील सर्वोत्तम संशोधक विचार कसा करतात, हे तरुण वर्गाला कळावे; पण त्याचा अर्थ असा नव्हे, की बाकीचे विषय चांगले नाहीत. त्याचे उपद्रवमूल्य वाढविते ती आपली संशोधन संस्था. युनिव्हर्सिटी किंवा संशोधन संस्थांच्या व्यवस्थापनाला वाटायला लागले आहे, की आपले जास्तीस जास्त संशोधक- प्राध्यापक या यादीत आले, तर संस्थेचा नावलौकिक वाढेल. मग त्याचा दबाव संशोधकांवर वाढत आहे. त्या संशोधकाचा पोटविषय या यादीत विचारात घेतलेला नसेल, तर व्यवस्थापन त्याला दुसऱ्या विषयात काम करायला भाग पाडू शकेल आणि चांगले संशोधन क्षेत्र दिशाहीन होईल; ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणार नाहीत. या जीवघेण्या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी अनेक भल्या-बुऱ्या मार्गांचा अवलंब होत आहे. संशोधक असोत की संस्था; नैतिक अधिष्ठान ढासळले तर पुढच्या पिढीचे नुकसानच होणार!
उच्चशिक्षित व्यक्ती स्वतःची कंपनी काढते, तेव्हा मूल्ये धाब्यावर बसवून सरकारी यंत्रणा किती उपद्रव देऊ शकते, याचा पावलोपावली अनुभव येतो. प्रत्येक सरकारी परवान्यासाठी अर्ज डिजिटल आणि ऑनलाइन पद्धतीने केला जातो; ज्यायोगे पारदर्शक हाताळणीची अपेक्षा असते. पण विरोधाभास असा आहे, की रीतसर परवानगी प्रत्यक्ष अधिकाऱ्याला ‘भेटल्यानंतरच’ मिळते. अशा कारणांमुळे अनेक स्टार्टअप बंद पडत आहेत. विकसित देश, प्रगतीशील राज्य, स्मार्ट शहर अशा बिरुदावली मिरवताना उपद्रव मूल्य किती वाढले आहे हे तथाकथित पारदर्शक व्यवस्थेला का कळत नाही ?
(लेखक मानद संशोधक आणि
उद्योजक आहेत.)
