जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सिल्लोड येथे आमदार अब्दुल सत्तार यांची भेट घेऊन प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या मुख्यालय निवासासंदर्भातील विविध अडचणी मांडल्या. या वेळी शिक्षक प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन आमदार अब्दुल सत्तार यांना सादर केले.
राज्य सरकारने शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले असले, तरी गावांमध्ये व शाळांच्या मुख्यालयी शासकीय निवासस्थानांची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने शिक्षकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. काही ठिकाणी भाड्याने राहण्यासाठीही योग्य सुविधा उपलब्ध नसल्याने शिक्षकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे शासकीय निवासस्थानांची पुरेशी व्यवस्था होईपर्यंत शिक्षकांवर मुख्यालयी वास्तव्यासंदर्भात कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करू नये, अशी मागणी शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली.
या वेळी शिक्षक प्रतिनिधींनी मुख्यालय निवासाच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींची माहिती देत शासनाने याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी, व याबाबत अब्दुल सत्तार यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
शिक्षकांच्या मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर अब्दुल सत्तार म्हणाले, ‘शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी शिक्षकांच्या समस्या आणि वास्तव परिस्थिती समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.’ ‘मुख्यालयी निवासाच्या संदर्भात शिक्षकांना येणाऱ्या अडचणी शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येतील. शासनाचे धोरण आणि शिक्षकांचे हित यांचा समतोल साधणारा मार्ग काढण्यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करण्यात येईल,’ असे आश्वासन त्यांनी या प्रसंगी दिले.
या वेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास सांगळे, शिक्षक भारती संघटनेचे विभागीय संपर्कप्रमुख रमेश नप्ते, जितेंद्र पानपाटील, दत्तू हावळे, सज्जन टाकसाळे, सदाशिव बडक, रवींद्र मोरे, सुनील जाधव, प्रकाश गाडेकर, संजय शेजुळ, प्रमोद वरपे, गजानन देवकर, मोहसीन शेख, एस. के. काझी, एस. एस. बावस्कर, एस. आर. राऊत, एम. के. सातव आदी शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी व शिक्षक उपस्थित होते.
