मागील काही महिन्यांपूर्वी याच परिसरातील अनधिकृत ठरवण्यात आलेले रिव्हर व्हिला प्रोजेक्टमधील ३६ बंगले हरित न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर प्रशासनाकडून जमीनदोस्त करण्यात आले होते. आता पुन्हा आजूबाजूच्या परिसरातील पूररेषेला अडथळा ठरणारा बांधकामे हटवण्याच्या कार्यवाहीला वेग येण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) समितीने मोई फाटा आणि चिखली परिसरातील आणखी २० निवासी इमारती इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत येत असल्याची बाब पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
निळ्या पूररेषेतील इमारतींमुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात आणि जवळच असलेल्या नैसर्गिक नाल्यास अडथळा होतो. त्यामुळे पूरस्थितीचा धोका वाढला असल्याचे ‘एनजीटी’ने स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीने नमूद केले आहे. याबाबतचा अहवाल समितीने नुकताच सादर केला. २५ वर्षांतून येणाऱ्या महापुरात या २० इमारतींमुळे बाधा येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखावीत, असेही सूचित केले आहे.
