घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ प्रभावी अंमलबजावणी छावणी, सिडको, एमआयडीसी विभागासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी दिले. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष ‘एसडब्ल्यूएम कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापन अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांच्या जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (शहरी व ग्रामीण) या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६ अंतर्गत विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यात जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ओला, सुका, सॅनिटरी आणि घरगुती धोकादायक अशा चार प्रकारांमध्ये कचऱ्याचे स्रोताच्या ठिकाणी विलगीकरण सक्तीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विलगीकरण न केलेला कचरा देणाऱ्या घरांवर व व्यावसायिक आस्थापनांवर दंड आकारला जाईल.
जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. हे समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर महापालिका आयुक्त अमोल येडगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनू पी. एम. हे सदस्य आहेत. नगरपरिषद प्रशासनाचे सहआयुक्त सौरभ जोशी हे सह सदस्य सचिव असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी मनीष होळकर या सदस्य सचिव आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत अधिकृत व अनधिकृत कचरा डेपोंची अचानक तपासणी करून थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयास भू-स्थानांकित व वेळ नोंद असलेले छायाचित्रात्मक पुरावे सादर करण्यात येईल.
