पालिकेच्या नोटिसांना केराची टोपली

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेने ओलेक्ट्रा कंपनीला ई-बस पुरवण्यासाठी चार नोटिसा बजावल्या आहेत. कंपनीने या नोटिसांकडे दुर्लक्ष केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी एक बस मिळाली होती, पण उर्वरित ३४ बस अद्याप मिळालेल्या नाहीत. आयुक्तांनी जून अखेरपर्यंत मुदत दिली आहे. कंपनीने जून, जुलै, ऑगस्टमध्ये बस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. खुलासा न केल्यास आयुक्त योग्य निर्णय घेतील.

municipal corporation issues four notices to olectra bus delivery still not started

छत्रपती संभाजीनगर : भाडेतत्त्वावर ई-बस पुरवणाऱ्या हैदराबाद येथील ओलेक्ट्रा कंपनीला महापालिकेने आतापर्यंत चार नोटिसा बजावल्या आहेत, परंतु या कंपनीने नोटिसांना केराची टोपली दाखवली आहे. लेखी खुलासा करण्याचा निर्वाणीचा इशारा पालिकेने कंपनीला दिला आहे.

सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्थेत पर्यावरण पूरक बस असाव्यात असा प्रयत्न चार वर्षांपासून महापालिका आणि तत्कालीन ‘स्मार्ट सिटी’ च्या यंत्रणेकडून सुरू करण्यात आला आहे. त्यासाठी ओलेक्ट्रा कंपनीबरोबर करार झाला आहे. या कंपनीकडून भाडेतत्वावर ३५ ई - बस घेण्याचा हा करार आहे. त्यापैकी एक बस कंपनीने सुमारे दोन वर्षांपूर्वी उपलब्ध करुन दिली. त्यानंतर टप्प्या टप्प्याने उर्वरित ३४ बस उपलब्ध करुन देण्याचा शब्द या कंपनीने दिला होता, पण हा शब्द पाळला गेला नाही. बस उपलब्ध करून देण्यासाठी एजन्सीने दिलेली मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली.

३१ मार्चपासून स्मार्ट सिटीचा कारभार बंद झाला आणि स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सिटी बसचा प्रकल्पदेखील पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर पालिकेने ई-बसच्या कंपनीकडे पाठपुरावा सुरू केला. पालिकेचे आयुक्त अमोल येडगे यांनी त्या कंपनीला जूनअखेरपर्यंत ३४ बस देण्याची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर यांत्रिकी विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी यांनी त्या कंपनीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी पाचारण केले.

या बद्दल माहिती देताना अमोल कुलकर्णी म्हणाले की, आतापर्यंत चार नोटिसा बजावण्यात आल्या पण एकाही नोटिशीचे उत्तर दिले नाही. चर्चेसाठी कंपनीचे प्रतिनिधी आले होते. बस देण्याबद्दल पुन्हा त्यांनी आश्वासन दिले आहे. जून, जुलै आणि ऑगस्टमध्ये बस देण्याचे कंपनीने म्हटले आहे. त्यांना याबद्दल लेखी माहिती द्या, नोटिशीचा खुलासा करा असे आम्ही सांगितले. आता पंधरा दिवस होत आले तरी त्यांनी खुलासादेखील केला नाही. आयुक्तांनी जून अखेरची मुदत त्या कंपनीला दिली आहे. ती संपल्यावर आयुक्त योग्य तो निर्णय घेतील.