यंदाही गणेशोत्सवामध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती (पीओपी) आणि इतर पर्यावरणस्नेही मूर्ती असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी बृहन्मुंबई सार्वजनिक समन्वय समितीने यंदाही ‘पीओपी’च्या मूर्तींना परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पर्यावरण संरक्षणामध्ये तडजोड न करता मूर्तींच्या शाश्वत व्यवस्थापनाची प्रणाली विकसित करावी, अशी मागणी मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली आहे.
‘पीओपी’च्या गणेशमूर्तींमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महापालिका प्रशासन नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करत असल्याने मूर्ती विसर्जनाच्या बाबतीत ‘पीओपी’ मूर्तींची १०० टक्के पुनर्प्राप्ती, वैज्ञानिक विघटन, पुनर्चक्रीकरण (रिसायकलिंग) करण्याचा विचार व्हावा, असे समन्वय समितीतर्फे सांगण्यात येत आहे. पर्यावरणासोबतच सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे हित, मूर्तिकारांचा रोजगार यांचा समतोल साधला जावा यासाठी या मूर्तींवर १०० टक्के बंदी घातली जाऊ नये, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी मुंबईच्या विविध किनाऱ्यांवर चक्राकार पद्धतीने विसर्जन झाले होते, त्याची व्याप्ती अधिक वाढवावी असे समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले. विसर्जनानंतर पीओपीचे १०० टक्के संकलन, पुनर्प्रक्रिया करता येईल. यासाठी प्रत्येक विभागात स्वतंत्र संकलन आणि पुनर्पक्रिया केंद्रे स्थापन करावीत, मोठ्या सार्वजनिक गणेशमूर्तींसाठी स्वतंत्र आणि व्यवहार्य धोरणे आखावीत, मूर्तिकार, गणेश मंडळांसोबत संयुक्त समिती स्थापन करावी, नवीन नियम लागू होण्याआधी संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करावी, पर्यायी व्यवस्थेसाठी तीन ते पाच वर्षांचा संक्रमण कालावधी द्यावा याही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या वर्षी विविध किनाऱ्यांवर ‘पीओपी’च्या मूर्तींचे अवशेष गोळा करण्यात आले होते. मुलुंड येथे त्यांचे संकलन करून त्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करण्यात आली. पूर्वी हे अवशेष २४ ते ४८ तास पाण्यात राहायचे त्यामुळे अधिक प्रमाणात जल प्रदूषण होत होते. मात्र गेल्या वर्षी विसर्जनानंतर यावर तातडीने कार्यवाही सुरू झाली हेच येत्या काळात अंमलात आणता येईल असेही दहिबावकर यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी मुंबईच्या किनाऱ्यांवरून अंदाजे २ हजार ५०० टन प्लास्टर ऑफ पॅरिस संकलित करण्यात आले अशी माहिती मुंबई महापालिकेतर्फे देण्यात आली.
