(जाेडपानावरून)
तक्ता तयार करताना ‘ मायक्रो झोनिंग ’ या शहरात केले जाणार आहे. आत्तापर्यंत एकाच भागात असलेल्या झोपडपट्ट्या/चाळी आणि मोठ्या सोसायट्यांना समान दराचा फटका बसायचा. नवीन सुसूत्रतेमुळे उपलब्ध सोयी-सुविधांनुसार योग्य आणि वास्तववादी दर ठरवले जातील. संपूर्ण राज्यात नागरी, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी ‘एमआरसँक’मार्फत ‘जीआयएस आधारित’ नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत, असेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
आगामी काळात राज्यातील रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये मोठी पारदर्शकता येईल. तसेच मुंबईसारख्या महानगरात मध्यमवर्गीयांना आणि झोपडपट्टीधारकांना मालमत्ता व्यवहारात मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुंबईनंतर संपूर्ण राज्यात पुढील दोन टप्प्यांत ‘मायक्रो झोनिंग’ केले जाईल, असेही ते म्हणाले.
