मुंबईतील ९९ हजार ४३५ पात्र व अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि परवाना देण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याचे आणि त्याबद्दल नाना तऱ्हेची कारणे दिली जात असल्याचे पाहून, ‘काम न करण्याची हजार कारणे सांगू नका’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी मुंबई महापालिकेला फटकारले. तसेच आठवड्याभरात मुंबईतील मराठी, हिंदी, गुजराती व इंग्रजी भाषेतील पाच वर्तमानपत्रांत जाहिरातीद्वारे माहितेची माहिती प्रसिद्ध करण्यास सांगून कार्यवाही करण्याचे निर्देशही महापालिकेला दिले.
फेरीवाला कायदा २०१४मध्ये झाल्यानंतरही फेरीवाला समित्यांच्या प्रलंबित निवडणुका, अधिकृत व अनधिकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास या साऱ्याचा विचार करून न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने काही महिन्यांपूर्वी निर्णायक निकाल दिला. त्यानंतर त्याविषयीच्या अंमलबजावणीविषयी खंडपीठाने पुढील सुनावणी घेतली. त्यावेळी ‘ओळखपत्र तपासून अधिकृत फेरीवाल्यांना परवाने देण्याचे काम सुरू आहे. २० हजार जणांचे क्यू आर तयार असून, त्यांचे वितरण सुरू आहे. मात्र, अनेक जण त्यांच्या मूळगावी गेल्याने प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही’, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी दिली. मात्र, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी संथ गतीने सुरू असल्याचे आणि याप्रश्नी महापालिकेकडून कोणतीही जनजागृती करण्यात आली नसल्याचे सुनावणीत सहाय्य करणारे ‘न्यायालय मित्र’ अॅड. जमशेद मिस्त्री यांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा, ‘प्रत्येक वेळी न्यायालयाने पांढऱ्या कागदावर काळ्या शाईने आदेश दिल्यानंतरच तुम्ही काम करणार का? व्यापक जनजागृतीचे निर्देश निकालातच दिलेले असतानाही अद्याप ती का केली नाही?’, अशी प्रश्नांची सरबत्ती खंडपीठाने केली. ‘निवडणुकीच्या कामांत, इतर कामांत व्यस्त होतो, मनुष्यबळ नाही, अशी हजार कारणे इथे सांगू नका’, अशा शब्दांत न्या. गडकरी यांनी पालिकेच्या वकिलांची कानउघाडणी केली.
