नवी दिल्ली : ‘ न्यूजक्लिक ’ ही पोर्टल व तिचे मुख्य संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांच्याविरुद्धचा मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय ईडीने घेतला आहे. फिर्यादीने उपस्थित केलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दुर्लक्ष करण्यात आले किंवा ते अनुत्तरित ठेवण्यात आले आहेत, असे ईडीने म्हटले आहे.
थेट परकीय गुंतवणुकीसंबंधी नियमांच्या कथित उल्लंघनासंदर्भात ‘न्यूजक्लिक’ न्यूज पोर्टल आणि तिचे मुख्य संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांच्याविरुद्ध दिल्ली पोलिस आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोंदवलेले खटले दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी २९ मे रोजी हा आदेश दिला. ‘दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेले एफआयआर कायम ठेवणे हे ‘कायदेशीर प्रक्रियेच्या घोर गैरवापराशिवाय अन्य काहीही नाही’ आणि मूळ गुन्ह्याखालील एफआयआर रद्द झाल्यानंतर या प्रकरणातील ईडीचा ‘सक्तवसुली खटला माहिती अहवाल’देखील (ईसीआयआर) बंद करणे योग्य आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘फसवणुकीच्या गुन्ह्यासाठी एक ‘फसवलेली’ व्यक्ती असणे आवश्यक असते. या प्रकरणात ती मे. वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्ज एलएलसी असावी. परंतु अशी कोणतीही तक्रार नव्हती, तर ही तक्रार ‘केवळ एका माहितीदाराने’ केली होती,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
