नाशिक : राज्यातील विविध विभागांतील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसह खासगी व्यक्तींनी सहा महिन्यांत ३४८ प्रकरणांत १ कोटी ७८ लाख ९१ हजार ६६९ रुपयांची लाच घेतल्याचे उघड झाले आहे. नाशिक परिक्षेत्रात सर्वाधिक ५३ लाखांची लाचखोरी झाली आहे. मुंबई-ठाणे क्षेत्रात सापळ्यांची संख्या कमी असूनही लाचेची रक्कम अधिक असल्याने संबंधित शहरांचा ‘पॅटर्न’ राज्यात विशेष चर्चेत असल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) नोंदीवरून स्पष्ट होत आहे.
राज्यातील ३४८ सापळ्यांपैकी नाशिक परिक्षेत्रात सर्वाधिक ७७ गुन्हे नोंद आहेत. ५२ लाख ९८ हजार ३९० रुपयांच्या लाचखोरीसह नाशिकने राज्यात आघाडी घेतली आहे. यासह मुंबई आणि ठाणे परिक्षेत्रात सापळ्यांची संख्या तुलनेने कमी असली तरी लाचेची रक्कम मात्र मोठी आहे. मुंबईत केवळ १६ सापळ्यांत ३२ लाख १० हजार, तर ठाण्यात ५२ सापळ्यांत ३१ लाख ५३ हजार रुपयांची लाचखोरी झाली आहे. त्यावरून मुंबई-ठाणे शहरात 'मोठ्या रकमेचा' तर नाशिकमध्ये 'जास्त घटनांचा' लाचखोरीचा पॅटर्न दिसून येत आहे.
नाशिकमधील ‘ई-लाचखोरी’
प्रकरण १ : अहिल्यानगरातील नेवासा येथे महावितरणच्या अभियंत्याने वीज जोडणीसाठी ऑनलाइन स्वरुपात ५ हजार रुपये स्वीकारले
प्रकरण २ : नाशिक ग्रामीणच्या घोटी पोलिस ठाण्यात एका पोलिस अंमलदाराने तक्रारदाराकडून ऑनलाइन स्वरुपात ५ हजारांची लाच घेतली
कमी रकमेची लाच : नाशिक परिक्षेत्रात सर्वात कमी पाचशे रुपयांची लाच घेतल्याच्या दोन नोंदी आहेत. पहिले प्रकरण धुळे जिल्ह्यातील नरडाणा येथे महावितरणच्या कंत्राटी तंत्रज्ञाने ब्युटी पार्लरच्या व्यवसायासाठी नवीन कमर्शियल वीज कनेक्शन आणि मीटर बसवून देण्याच्या मोबदल्यात लाच घेतली. तर दुसऱ्या प्रकरणात जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथे एका परवानाधारक स्टँप वेंडरने ५०० रुपयांचे १० स्टँप पेपर्स देण्यासाठी शासकीय दराव्यतिरिक्त पाचशे रुपयांची अतिरिक्त लाच मागितली.
जास्त रकमेची लाच : नाशिक परिक्षेत्रात मालेगाव भूमी अभिलेख विभागात उपअधीक्षकाने त्याच्या खासगी व्यक्तीसमवेत जमीन मोजणीच्या संदर्भात १० लाखांची लाच घेतली. यासह जळगाव जिल्ह्यात अमळनेर येथील उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयातील पोलिस उपनिरीक्षकाने अंमलदारासह एका गुन्ह्यात मदत करण्यासाठी सहा लाखांची मागणी करून तीन लाख घेतले. तसेच नंदुरबार जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (विद्युत उपविभाग) उपअभियंता संशयित नितीन दत्तात्रय इंगळे याने एका सरकारी ठेकेदाराचे सोलर स्ट्रीट लाइट बसवल्याचे तब्बल २ कोटी २ लाख रुपयांचे थकीत बिल मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात ८ लाखांची लाच घेतली. त्याने सर्वाधिक पंधरा लाखांची मागणी केली होती.
कायदेशीर कामांसाठी लाच : ५८ प्रकरणे : एकूण ७७ पैकी २६ प्रकरणांमध्ये कामे पूर्णपणे कायदेशीर होती. उदा. नवीन वीज मीटर मिळवणे, पेन्शन बिल मंजूर करणे, स्वतःच्या जमिनीचा ७/१२ उतारा मिळवणे, केलेल्या कामाचे सरकारी बिल पास करणे. त्यानुसार एकूण लाचखोरीच्या घटनांपैकी ७६ टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये हक्काच्या कायदेशीर कामांसाठी कामांसाठी तक्रादारांना लाच द्यावी लागली.
बेकायदेशीर कामांसाठी लाच : १८ प्रकरणे : अठरा प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीर बाबी किंवा गुन्ह्यांपासून वाचण्यासाठी लाच देण्यात आली. उदा. वीज चोरी लपवणे, फौजदारी गुन्ह्यात अटक टाळणे, लाकूड चोरीच्या प्रकरणात जप्त केलेली गाडी सोडवणे.
