पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह) बंद करण्याच्या निर्णयावरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. कामकाजात पारदर्शकता कमी करून चुकीचा कारभार करण्यासाठी लाइव्ह प्रक्षेपण बंद केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केला; तसेच महापालिका आयुक्तांना कायदेशीर नोटीस पाठवून १५ दिवसांत निर्णय मागे न घेतल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर सभेचे कामकाज ऑनलाइन आणि थेट प्रक्षेपित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. महापौर रवी लांडगे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या या उपक्रमामुळे कामकाज नागरिकांना प्रत्यक्ष पाहता येत होते. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत थेट प्रक्षेपणादरम्यान सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांच्या वक्तव्यांमुळे भाजपची कोंडी झाली . त्यामुळे सभेचे थेट प्रक्षेपण बंद करण्यात आले. यावरून नगरसेवक वाघेरे यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत आयुक्तांना नोटीस दिली.
‘महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व राखण्यासाठी थेट प्रक्षेपण आवश्यक आहे. लोकसभा, विधानसभा; तसेच मुंबई आणि पुणे महापालिकांच्या बैठकींचे प्रक्षेपण होत असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने हा निर्णय घेणे योग्य नाही,’ असे ॲड. असीम सरोदे म्हणाले.
