रामलल्लाच्या व्हीआयपी दर्शनातही गैरप्रकार?

राममंदिर देणग्या गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय), सर्वोच्च न्यायालयाची समिती किंवा एखाद्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत करण्यात यावी आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) यांच्याकडून मंदिरात दान केलेल्या वस्तूंचे संपूर्ण लेखापरीक्षण केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात देणग्या आणि दान केलेल्या वस्तूंबाबतच्या कथित गैरव्यवहारावरून वाद सुरू असताना नवा गैरप्रकार समोर आला आहे. ‘व्हीआयपी’ दर्शनासाठी या मंदिरात कोणतेही निकष नव्हते. मात्र, मंदिराच्या विश्वस्तांच्या जवळच्या लोकांना इतके अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते, की ते कोणालाही व्हीआयपी म्हणून घोषित करून त्यांच्याकडून थेट मंदिरात पूजा करवून घेत असल्याचे समोर आले आहे. या मुद्द्यावरही विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) लक्ष केंद्रीत केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राम मंदिराच्या व्यवस्थापनात सहभागी असलेल्या टिन्नू यादव यांच्यासारख्या व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली दर्शनाची ही वादग्रस्त व समांतर व्यवस्था चालवली जात होती. मंदिरात ‘व्हीआयपी’ दर्शनाची कोणतीही सुविधा नाही. येथे सामान्य नागरिकांप्रमाणे रांगेत उभे राहून किंवा स्थानिक प्रशासन, पोलिस, मंदिर ट्रस्ट किंवा सुरक्षा कर्मचाऱ्यांमार्फत सशुल्क दर्शनाची सोय आहे. यासाठी एक अर्ज तयार करण्यात आला आहे. दर्शनाच्या किमान २४ तास आधी हा अर्ज भरल्यावर, तुमच्या प्रवेशाची रितसर नोंदणी केली जाते आणि त्यानंतर प्रोटोकॉलनुसार दर्शन दिले जाते. मात्र, या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेला गुंगारा देऊन ट्रस्टच्या सदस्यांशी संबंधित लोकांच्या केवळ एका इशाऱ्यावर कोणताही माणूस विशेष पाहुणा बनून थेट मंदिरात जाऊन रामलल्लाचे दर्शन घेऊ शकत होता. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना माहित होते, की त्यांना एका विशिष्ट व्यक्तीच्या आदेशांचे पालन करावे लागेल. त्यामुळे ते अंगझडती (शरीर तपासणी) घेत आणि काहीही आक्षेपार्ह न आढळल्यास प्रवेश देत.

विरोधकांची टीका

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल येत्या शुक्रवारी अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरात जाऊन दर्शन घेणार आहेत. ‘राज्य सरकारने एफआयआर दाखल केलेला नाही. सरकार कोणाचे संरक्षण करत आहे,’ असा प्रश्न केजरीवाल यांनी केला आहे. दरम्यान, देणग्यांमधील कथित अनियमिततांबाबत चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणीस अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला.