इराणी तेल निर्बंधमुक्तृृ

इराणने युद्धादरम्यान बॉम्बहल्ला केल्यानंतर कतारच्या प्रमुख नैसर्गिक वायू निर्यात टर्मिनलवर कामगारांनी कामकाज पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करताच रविवारी रात्री तेथे स्फोटानंतर आग लागून १२ भारतीयांसह १३ जणांचा मृत्यू झाला असून, आगीत ५४ जण जखमी झाले; तर १८ जण बेपत्ता आहेत. रास लाफान औद्योगिक क्षेत्रातील या स्फोटामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात आणखी गोंधळ उडू शकतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणच्या वर्चस्वामुळे मालवाहतूक करता येत नसल्याने कतारने आपले उत्पादन बंद केले होते. त्यानंतर ते पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्रात्य विधानांमुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला तरी अमेरिका-इराण यांच्यातील शांतता चर्चेची पहिली फेरी सुफळ संपूर्ण झाली. त्यानंतर सामंजस्य कराराचा भाग म्हणून अमेरिकेने इराणी तेलावरील निर्बंध ६० दिवसांसाठी हटवण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला; तसेच इराणची गोठवलेली मालमत्ता खुली करण्याचे संकेतही अमेरिकेने दिले आहेत.

शांतता करारासाठी अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखाली तर इराणी संसदेचे अध्यक्ष महंमद गालिबाफ यांच्या नेतृत्वाखाली अनुक्रमे अमेरिकी आणि इराणी शिष्टमंडळात स्वित्झर्लंडच्या बर्गनस्टॉक येथे रविवारपासून चर्चेला सुरुवात झाली. लेक ल्युसर्न शिखर परिषद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या चर्चेत सुरुवातीला अडथळा निर्माण झाला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही वादग्रस्त विधाने केल्यामुळे चिडलेल्या इराणी शिष्टमंडळाने चर्चेच्या मेजावरून माघार घेऊन थेट झुरिच विमानतळ गाठले. मात्र, पाकिस्तान आणि कतार यांच्या मध्यस्थीने त्यांना पुन्हा चर्चेस राजी करण्यात आले. अखेरीस सोमवारी दोन्ही देशांच्या शांतता चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. चर्चेवेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि कतारचे पंतप्रधान शेख महंमद बिन अब्दुलरहमान अल थानी उपस्थित होते.

या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर इराणी तेलावरील निर्बंध मागे घेण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. या संदर्भातील परवाना अमेरिकेने जारी केला आहे. त्यानुसार इराणच्या तेलनिर्मिती, तेलविक्री आणि पुरवठ्यास मान्यता असेल. ती २१ ऑगस्टपर्यंत लागू असेल, असेही सांगण्यात आले. शिवाय चर्चेनंतर व्हान्स यांनी इराणच्या गोठवलेली मालमत्ता पुन्हा खुली करण्यात येईल, असे संकेत दिले. ते म्हणाले, ‘इराणला अमेरिकेकडून सोयाबीन, मका आणि गहू खरेदी करता यावे यासाठी ट्रम्प प्रशासन त्यांची गोठवलेली मालमत्ता खुली करू शकते.’ संघर्ष निवारण कक्ष स्थापनेबाबतही मतैक्य झाले.