पीएमपी उपाशी; ठेकेदार तुपाशी

Contributed byश्रीकृष्ण कोल्हेShrikrishna.kolhe@timesofindia.com|महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडची जीवनवाहिनी पीएमपीची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे की, पीएमपीच्या उत्पन्नाचा ६५ ते ७० टक्के हिस्सा खासगी बस ठेकेदारांना जातो. गेल्या पाच वर्षांत ठेकेदारांना २१०० कोटींहून अधिक रक्कम दिली गेली आहे. ठेकेदारांच्या बसेसची संख्या वाढल्याने पीएमपीला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे दोन्ही महापालिकांना दरमहा कोट्यवधींची तूट भरून काढावी लागत आहे.

पीएमपी उपाशी; ठेकेदार तुपाशी

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांची जीवनवाहिनी असलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची ( पीएमपी ) आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. ‘पीएमपी’ला तिकीट व इतर गोष्टींमधून मिळालेल्या एकूण उत्पन्नापैकी ६५ ते ७० टक्के हिस्सा खासगी बस ठेकेदारांच्या घशात जात असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले आहे. गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये ‘पीएमपी’ने खासगी ठेकेदारांना बस भाड्यापोटी दोन हजार १०० कोटींपेक्षा जास्त रक्कम मोजली आहे.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत सेवा दिली जाते. सध्या ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात सुमारे दोन हजार बस आहेत. गेल्या काही वर्षांत ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात स्वमालकीच्या बसची संख्या कमी होऊन ठेकेदारांच्या बसची संख्या वाढली आहे.


पीएमपी उपाशी; ठेकेदार तुपाशी

चालक, वाहकही ठेकेदाराचे

सध्या ‘पीएमपी’च्या विविध मार्गांवर एकूण सुमारे १७०० बस धावत आहेत. यातील १२०० बस ठेकेदारांच्या मालकीच्या आहेत, तर ‘पीएमपी’च्या स्वतःच्या हक्काच्या बसेसची संख्या कमालीची कमी झाली आहे. खासगी बस कंत्राटदारांसोबत झालेल्या करारानुसार प्रतिकिलोमीटर पैसे द्यावे लागतात. प्रतिकिलोमीटरचा दर ८९ रुपयांपर्यंत गेला आहे, तर पूर्वी हाच दर ७० रुपये होता; पण त्या बसला वाहक हा ‘पीएमपी’ला द्यावा लागत होता. नवीन बसला चालक व वाहक ठेकेदारांचे असल्यामुळे ‘पीएमपी’कडून प्रतिकिलोमीटर दर ८९ रुपये दिला गेला आहे.

गेल्या पाच वर्षांत ‘पीएमपी’ने ठेकेदारांना भाड्यापोटी दोन हजार १०० कोटी रुपये दिल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार रत्नपाल यांनी ‘पीएमपी’ला माहिती विचारली होती. त्यानुसार ‘पीएमपी’ने पाच वर्षांची माहिती दिली आहे. या माहितीवरून प्रत्येक वर्षी ठेकेदारांच्या बिलात मोठी वाढ होताना दिसत आहे; तसेच स्वमालकीच्या बस कमी होऊन ठेकेदारांच्या बस वाढल्यामुळे त्यांचे बिलदेखील वाढत आहे.

बहुतांश उत्पन्न ठेकेदाराला

‘पीएमपी’ला मिळालेले बहुतांश उत्पन्न ठेकेदारांनाच द्यावे लागते. त्यामुळे ‘पीएमपी’ला इतर खर्चासाठी दोन्ही महापालिकांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. स्वतःच्या गाड्या कमी करून खासगीकरणाला दिलेले प्राधान्य; यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना दरमहा कोट्यवधींची तूट भरून काढावी लागत आहे.