विभागातील घटते वनक्षेत्र रोखण्याचे आव्हान

Contributed by: वन परिक्षेत्र अधिकारी|महाराष्ट्र टाइम्स•
विभागातील घटते वनक्षेत्र रोखण्याचे आव्हान
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
राज्याच्या तुलनेत मराठवाड्यात वनक्षेत्र अत्यंत कमी आहे. साधारणत: साडेतीन टक्क्यांच्या आसपास वनक्षेत्र असल्यामुळे रोप लागवडीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. लातूर, धाराशिव, हिंगोली जिल्ह्यात वनक्षेत्राचे प्रमाण चिंताजनक आहे. लागवडीयोग्य पाऊस नसल्यामुळे वृक्षारोपण मोहिमा ठप्प झाल्या आहेत.

वृक्षारोपणाला चालना देण्यासाठी वन विभागाने वन महोत्सवाअंतर्गत रोपे अल्पदरात उपलब्ध केली आहेत. राज्याचे वनाच्छादित क्षेत्र वाढविताना वृक्षारोपणाला गती देण्यात आली आहे. त्यानुसार रोपे कमी किमतीत देण्यात येत आहेत.
‘राष्ट्रीय वन धोरण १९८८’ नुसार पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी किमान ३३ टक्के क्षेत्र वनाच्छादित व वृक्षाच्छादित असणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राचे वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन अनुक्रम १६.५३ टक्के व ४.७२ टक्के असे एकूण २१.२५ टक्के आहे. शहरीकरण व औद्योगिकरणामुळे जागतिक तापमान वाढ होत आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी वृक्षारोपण मोहिमेला गती देण्यात आली आहे. ‘हरित महाराष्ट्र, समृध्द महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत २०२५ मध्ये १० कोटी वृक्षारोपण करण्याच्या उद्दिष्टानुसार नऊ कोटी ९१ लाख झाडांची लागवड करण्यात आली आहे, असा दावा वन विभागाने केला आहे. २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यात ३०० कोटी वृक्षारोपण मोहिम २०२६ ते २०४७ या २१ वर्षांच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेचे नियोजन, अंमलबजावणी, सनियंत्रण व वित्त पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून ‘हरित महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरवर्षी १५ जून ते ३० सप्टेंबर या वन महोत्सवाच्या कालावधीत वृक्षारोपणासाठी शासनामार्फत सवलतीत रोपांचा पुरवठा करण्यात येत असतो. नऊ महिन्यांच्या रोपाचा सर्वसाधारण दर ३६ रुपये असताना वन महोत्सवात १८ रुपयांना रोप मिळणार आहे. १८ महिन्यांचे ८९ रुपये किमतीचे रोप ४४ रुपये, बांबू कंद १८ रुपयांऐवजी नऊ रुपये आणि १५ महिन्यांचे पिशवीतील बांबू रोप १३ रुपयांऐवजी सात रुपयांना आहे.

हेही वाचा