‘डीपी’स मान्यतेनंतरही २३ समाविष्ट गावांचा विकास संथगतीने

महाराष्ट्र टाइम्स•
‘डीपी’स मान्यतेनंतरही २३ समाविष्ट गावांचा विकास संथगतीने
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)
पुणे महानगरपालिकेने समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्याची (डीपी) प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिली असली, तरी या गावांमधील विकासाची प्रक्रिया अतिशय संथ गतीने पुढे सरकते आहे. या महिनाअखेरीसच सर्व २३ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश होऊन पाच वर्षे पूर्ण होणार असली, तरी अनेक मूलभूत सोयीसुविधांपासून ही गावे अद्याप वंचित आहेत. त्यामुळे विकास आराखड्याची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीतच पूर्ण होईल, याकडे लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांना विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.

महापालिकेच्या २०२२मध्ये होणाऱ्या संभाव्या निवडणुका लक्षात घेऊन महाविकास आघाडीच्या काळात ३० जून २०२१ ला ही गावे महापालिकेत समाविष्ट केली गेली. मात्र, या गावांसाठीचा डीपी तयार करण्याचे अधिकार महापालिकेऐवजी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) ठेवण्यात आले. गेल्या वर्षी ‘पीएमआरडीए’चा डीपी रद्द केल्यावर वर्षभरानंतर सरकारने डीपी तयार करण्याचे अधिकार पालिकेला दिले. त्यामुळे पालिकेच्या निवडणुकांनंतर नवे लोकप्रतिनिधी येताच, पालिकेने या प्रक्रियेला गती दिली आहे.
समाविष्ट गावांत महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही पाणीपुरवठा, मैलापाणी व्यवस्थापन, कचरा, आरोग्य, पथदिवे, शाळा अशा अनेक मूलभूत सुविधा या गावांमधील नागरिकांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत. त्यामुळे या गावांसाठी विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतरही ठरावीक मुदतीत पूर्ण होऊन गावकऱ्यांना चांगल्या सुविधा देण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे.

हेही वाचा