देशाला डॉक्टरांची गरज

‘देशाला डॉक्टरांची गरज आहे’, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केले. राजस्थानमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्करचना अवाजवी असल्याचा आरोप करणारी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.

राजस्थानमधील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील वार्षिक शुल्क १८.९० लाख ते २५ लाख रुपयांदरम्यान आहे. ही शुल्करचना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) पात्रतेसाठीच्या ८ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादेशी पूर्णपणे विसंगत असल्याचा आरोप करणारी याचिका एका वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या इच्छुक उमेदवाराने राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, स्वयंअर्थसाहाय्यित संस्थांनी सरकारी संस्थांच्या समान शुल्क आकारावे, असा आग्रह कोणीही करू शकत नाही. खासगी संस्थांचे शुल्क अवाजवी असून, ही शुल्करचना सरकारी संस्थांप्रमाणेच असावी, असे कोणीही म्हणू शकत नाही.

विद्यार्थ्यांकडे शिष्यवृत्ती मिळवण्याचा पर्याय असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले. ‘आपल्या देशाला डॉक्टरांची गरज आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण आढळत नाही. त्यामुळे ही विशेष अनुमती याचिका फेटाळण्यात येत आहे. तथापि, कायदेशीर प्रश्न असल्यास, तो खुला ठेवण्यात येत आहे’, असे खंडपीठ म्हणाले.

शुल्क नियामक समितीने तर्कसंगत, न्याय्य आणि ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांच्या आर्थिक मर्यादांशी सुसंगत असेल अशी शुल्करचना तयार करणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने उच्च न्यायालयासमोर केला होता.