गेल्या चार वर्षांत ठाणे महापालिकेला राज्य सरकारकडून तब्बल ४ हजार ९५३ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळाला. त्यातील सुमारे २ हजार ५६० कोटी रुपये फक्त गटार आणि पायवाटांवर खर्च करण्यात आले. निधीतील अडीच हजार कोटी रुपये खर्च करूनही शहरातील गटार, पायवाटांची भरीव कामे झालेली दिसून येत नाहीत. त्यामुळे या निधीच्या खर्चामध्ये घोटाळा झाल्याची शक्यता असून या कामांमधील गैरव्यवहार समोर आणण्यासाठी या कामांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत पेंडसे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर जोरदार हल्ला केला. आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘स्वप्नवत’ असून ठाणेकरांना अंघोळीसाठी टँकर बोलवावा लागतो. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पातील कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांचे काय करायचे आहे? आधी ठाणेकरांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करा, मग मोठमोठी स्वप्ने दाखवा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. गेल्या तीन वर्षांत पालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. त्या काळातील अधिकाऱ्यांनी कमालीची निष्क्रियता दाखवली आहे. त्यामुळे या सर्व कामांची चौकशी आवश्यक असून चौकशी झाली नाही तर येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेऊ, असा स्पष्ट इशाराही दिला.
ठाणे महापालिकेच्या मालकीच्या मालमत्ता बोगस लाभार्थ्यांना देण्याचा सपाटा महापालिकेने लावला होता. त्यात जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला. त्या घोटाळ्याचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
...अन्यथा ठाणेकर बाहेर
बांधकाम व्यावसायिकांवर राज्य सरकारने सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. त्यामुळे घरांच्या किमती कमी होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, परवडणाऱ्या घरांचे स्वप्न मूळ ठाणेकरांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. घरे परवडत नाहीत म्हणून मुंबईकर जसा मुंबईबाहेर फेकला गेला, तसा ठाणेकरही ठाण्याबाहेर फेकला जाईल, अशी भीती पेंडसे यांनी व्यक्त केली.
