साधुग्राम भूसंपादनासाठी २,२६७ कोटी

महाराष्ट्र टाइम्स

नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात साधुग्राम उभारले जाणार आहे. यासाठी २,२६७ कोटींच्या भूसंपादनाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत ही प्रक्रिया राबवली जाईल. जिल्हाधिकारी कार्यालय लवकरच भूसंपादन सुरू करेल. साधू-महंतांच्या सोयीसाठी आवश्यक सुविधा उभ्या राहतील. सुमारे पाच लाख साधू-महंत येण्याचा अंदाज आहे. महापालिकेने आधीच जागा संपादित केली आहे, तर उर्वरित जागाही संपादित केली जाईल.

साधुग्राम भूसंपादनासाठी २,२६७ कोटी
(फोटो- महाराष्ट्र टाइम्स)

शेतकऱ्यांनी १६,९०० ते २६,००० चौरस मीटर रुपये दराची मागणी केली. त्यानुसार महापालिकेने सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर महामार्गालगतच्या जमिनींना १५ हजार रुपये, तर महामार्गापासून दूर असलेल्या जमिनींना बारा ते साडेबारा हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर दर देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने गणित करत सुमारे २,२६७ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्याला सरकारकडून मंजुरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त तपोवनातील उभारण्यात येत असलेल्या साधुग्रामसाठी भूसंपादनाला मुहूर्त लागणार आहे. तपोवनातील साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपी जागा घेण्यासाठी सरकारने २,२६७ कोटींना मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत ही भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून लवकरच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.


साधुग्राम भूसंपादनासाठी २,२६७ कोटी

नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होत असलेल्या सिंहस्थापूर्वी साधू-महंतांच्या मागणीनुसार साधुग्राममध्ये सुविधा उभ्या कराव्या लागणार आहेत. सिंहस्थात जवळपास पाच लाखांच्या आसपास साधू-महंत येण्याचा अंदाज आहे. महापालिकेने ९३ एकर जागा आधी संपादित केली आहे, तर अद्याप २८३ एकर इतकीच संपादन करणे बाकी आहे. संभाव्य वाढती गर्दी पाहता महापालिका हद्दीत ११५० एकर जागा संपादित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ११५० एकरपैकी ७०० एकर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहित करण्याचे नियोजन आहे. २८३ एकर जागा संपादित करण्यासाठी महापालिकेने २८० शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली. मात्र, महापालिकेने ठेवलेला प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारला आहे. दरम्यान, महापालिकेने सुवर्णमध्य काढत सरकारकडे निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सिंहस्थ प्राधिकरणामार्फत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून, तो सरकारकडे सादर करण्यात आला होता. त्याला सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.